वन्यजन्तु र मानव सहअस्तित्व

Hem pp

रसुवा उत्तरगया–५ की १३ वर्षीया एक बालिका केही हप्ताअघि गाउँनजिकैको जंगलमा आमैसँगै घाँस काट्न गएकी थिइन्। भिरालो पाखोमुनि घाँस काट्दै गरेकी उनी माथिबाट बाँदरले लडाएको ढुंगाले लागेर तत्कालै बितिन्।

रसुवा उत्तरगया–४ का ५२ वर्षीय कृष्णप्रसाद आचार्य खेतीमा काम गर्दै थिए, एक्कासी बाँदरको बथानले घे¥यो; खेतीबाली त नष्ट ग¥यो नै उनलाई समेत आक्रमण गर्न आयो। उनी भन्छन्, ‘मेरो हातमा खुर्पा थिएन भने मलाई मार्न थियाे होला। सोही ठाउँमै भालुको आक्रमणबाट अन्य २ जना पनि घाइते भएका थिए।

रसुवा नौकुण्ड–१ आरुखर्कमा केही हप्ताअघि भालुको आक्रमणले ३ जना गम्भीर घाइते भए। उनीहरू अहिले पनि वीर अस्पताल उपचाररत छन्। रसुवा आमाछोदिङमोकी एक महिलालाई भालुले आक्रमण ग¥यो। उनी गम्भीर घाइते भइन्। गोसाइँकुण्ड ५ , ठूलोस्याफ्रुका तोरके तामाङको ३ बाख्रा र ६ पाठापाठी वन्यजन्तुले घरमै मारिदियो।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, गोही, गौरीगाई र अजिंगरले क्षति गरेमा राहत पाउने व्यवस्था छ। तर सबैभन्दा बढी दुःख दिने बाँदर हो।

गोसाइँकुण्ड–५ ब्राबलका ढिण्डुप तामाङ कृषि कर्म गर्छन्। कृषिमा राम्रो सम्भावना देखेपछि उनी होटल व्यवसाय छाडेर खेतीमा लागेका थिए। उनी व्यावसायिक किसान बन्न चाहन्छन्, तर उनी अहिले चिन्तित छन्, लगाएको बाली जंगली जनावरले क्षति गरिदिने कारण। भन्छन्, ‘बाँदर, बँदेल, मृगको आतंकले खेती भित्यारउनै पाइँदैन।’

यी घटना प्रनितिधिमूलक हुन्। कृष्णप्रसाद आचार्यले सामुदायिक विकास केन्द्रकाे अायाेजनामा भएकाे जिल्ला सभामा खेतीपातीकाे विकल्प के काम गरेर गुजारा चलाउने भन्ने पिरलाे पाेखे । पछिल्लो समय जंगली जनावरका कारण क्षति बेहोर्नुपर्ने मानिसको संख्या बढ्दै छ। वन्यजन्तुले खेतबारीका मात्रै होइन, घरमा भित्यारइएका अन्नपातसमेत क्षति गर्ने गरेका घटना गाउँघरतिर प्रशस्तै हुने गरेका छन्। किसान भन्छन्, ‘गाउँमा यस्तो समस्या बढेको १० वर्षजति भयो।’

किसानको अनुभवमा बर्सेनि बाँदरको संख्या बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा बाली जोगाउन दिनरात बारीमै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको किसान सुनाउँछन्। जीविकोपार्जनका अन्य स्रोत नभएका किसानलाई भोकमरीमा परिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ।

रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक तीन जिल्लामा फैलिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा सामुदायिक वन धेरै छन्। त्यहाँ वन जोगाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि छ। वन, वन्यजन्तु, वनस्पति मानिसको जीविकासँग जोडिएको छ भनेर पनि थाहा छ। कतिपयको संरक्षण बुझाइ प्रकृतिप्रेम मात्र छ। कतिपयमा मानवले दुःख खेपेर वन्यजन्तु किन जोगाउनु भन्ने बुझाइ पनि हुन थालेको छ।

बाँदर, बदेल, दुम्सीलगायत वन्यजन्तुले धान, कोदो, करु, जौ, मकैलगायत अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूलसमेत क्षति गर्ने गरेका छन्। जंगलमा पाइने फलफूल तथा आफ्ना आहारा अभाव हुन थालेपछि वन्यजन्तु बस्ती क्षेत्रमा छ्याप्छ्याप्ती हुने गरेको किसानको बुझाइ छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, गोही, गौरीगाई र अजिंगरले क्षति गरेमा राहत पाउने व्यवस्था छ। तर सबैभन्दा बढी दुःख दिने बाँदर हो।

बाँदरले गर्ने क्षतिमा भने राहत दिने व्यवस्था छैन। नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्पूसाङ्बो घले भन्छन्, ‘यो अन्याय भयो, किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्छ।’ कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले एक कार्यक्रममा भने, ‘किसानका समस्या समाधान नभए उत्पादन बढ्दैन, किसानले खेतीबाली र बस्ती नै छाड्नपर्ने अवस्था आइसक्यो, यसको नियन्त्रण जरुरी छ।’
वनजंगल र वन्यजन्तु संरक्षणमा सबै जुट्नुको विकल्प छैन।

त्यसका लागि नीति निर्माण तहमा पैरवी गरी समस्या हल गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ। क्षतिपूर्ति कोष बनाउने, किसानलाई वैकल्पिक खेतीपातीमा प्रेरित गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ।

सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका परिमार्जन गरी मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारण गरिएका अन्न र खाद्यान्न बाली क्षति भएमा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। वन्यजन्तुबाट मृत्यु भए १० लाख, सामान्य घाइतेलाई २० हजार र सख्त घाइतेको प्रकृति हेरी कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन २०७४) अनुसार केही राहत वितरण गरिदिने व्यवस्था छ तर त्यसमा बाँदरले गरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन। तर पछिल्लो समय क्षति गर्ने वन्यजन्तुमा बाँदरको संख्या अधिक छ।मानव–वन्यजन्तु दुवै प्रकृतिमै निर्भर भएर बाँचेका छन्। दुवैलाई बासस्थान तथा आहारा आवश्यक छ। न वन्यजन्तुबेगर मानवको न मानव बस्तीबेगर वन्यजन्तुको कल्पना गर्न सकिन्छ। यसैले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्यविधि तय गर्नुपर्छ।

बादर,बदेल, दुम्सीलगायत वन्यजन्तुले धान, कोदो, करु, जौ, मकैलगायत अन्नबाली क्षति गर्ने गरेको छ भने तरकारी, फलफुलसमेत क्षति गर्ने गरेको छ । जङ्गलमा पाइने फलफुल तथा वन्यजन्तुका आहारा अभाव हुन थालेपछि वन्यजन्तु वस्ती क्षेत्रमा छ्याप्छ्याप्ती हुने गरेको किसानको बुझाई छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, जङ्गली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जङ्गलीकुकुर, अर्ना, गोही, गौरीगाई र अजिंगरले क्षति गरेमा राहत पाउने व्यवस्था छ । तर सबैभन्दा बढी दुःख दिने नै बाँदर हो । बाँदरले गर्ने क्षति भने राहत दिने व्यवस्था छैन । नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा अध्यक्ष नुर्पूसाङबो घलेभन्छन्, यो अन्याय भयो, किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्छ ।
सरकारको जग्गा बाँझो राख्न नदिने नीति ल्यायो बाँदर आतङ्कका कारण ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ । कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले एक कार्यक्रममा भने किसानको समस्या समाधान नभए उत्पादन बढ्दैन, किसानले खेतीबाली र वस्ती नै छाड्न पर्ने अवस्था आइसक्यो, यसको नियन्त्रण जरुरी छ ।

वनजङ्गल र वन्यजन्तुको संरक्षणमा सबै जुट्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि आवश्यक नीति तहमा पैरवी गरी नीति निर्माण तहबाट समस्या हल गर्न ध्यानकर्षण गराउन जरुरी छ । क्षतिपूर्ति कोष बनाउने, बादर तथा अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको विकल्पहरू खोज्ने । किसानलाई अन्य वैकल्पिक खेतीपातीमा प्रेरित गर्ने जस्ता कार्य पनि अव गर्नु पर्छ ।

सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकामा परिमार्जन गरी मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारण गरेको अन्न र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । वन्यजन्तुबाट मृत्यु भए दश लाख, सामान्य घाइतेलाई २० हजार र सख्त घाइतेको प्रकृति हेरी कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा दई लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका,२०६९ (दोस्रो संशोधन २०७४) अनुसार केही राहत वितरण गरिदिने व्यवस्था तर त्यसमा बादरले गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । तर, पछिल्लो समय क्षति गर्ने बादरको सङ्ख्या अधिक छ ।

यो विषयलाई गहन रुपमा लिएर अध्ययन पनि हुन आवश्यक छ । किसान त मर्कामा परेकै छन्, त्यसको एकीन विवरण पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । चीन र भारतमा पनि बादरले किसानलाई समस्या पारेपछि त्यहाँ राज्यले छुट्टै नीति बनाएर अघि बढेको हामी सुन्छौं । भारतले ठूलो रकम खर्च गरेर किसानलाई बैकल्पिक खेतीमा समेत प्रेरित गरिरहेको छ । केही महिना पहिले हाम्रा माननीयज्यूहरूले, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समेत ध्यानकर्षण गराएका छन्, उनीहरूले बादर आतङ्कले समस्या निम्त्याएकाले किसान मर्कामा परेका र त्यसको लागि सरकारले व्यवस्थापनको विकल्प लिनुपर्ने सुझाएका छन् । सरकारले के गर्दै छ, पत्तो छैन ।

बाँदरले बालीमा क्षति गरे क्षतिपूर्ति र कृषि बिमा सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान ल्याउनुपर्छ केन्द्रको नीति प्रष्ट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही गर्न नसकेको होकी ? बादर नियन्त्रण गर्न भनेर स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरी अघि बढेको पनि समाचारहरूमा सुन्यौं, यसले दीर्घकालिन समाधान दिन्छ जस्तो लाग्दैन । हामी वन्यजन्तु र मानवको यही प्रकृतिमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफलमा कमी छौं । सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

मानव वन्यजन्तु दुवै प्रकृतिमै आधारित भएर बाँचेका छन् । दुवैलाई बासस्थान तथा आहारा पनि आवश्यक छ । अहिले समस्या जति नै उत्पन्न भएपनि न वन्यजन्तु बेगरको मानवको न मानव बस्ती बेगरको वन्यजन्तुको कल्पना पनिगर्न सकिदैन । त्यसैले मानव समुदायबीचको सहअस्तित्व आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि तय गर्नुपर्छ ।

Comments

comments