विधि बसाल्ने अवसर

डा. बिन्दा पाण्डे

विगत चार महिनादेखि उत्कर्षमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद केही शान्त भएको छ । विभाजनको सँघारमा पुगेको दल एकपटक फेरि सुरक्षित अवतरण भएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कार्यकर्ता र मतदाताको रह्यो जसले यही दलमा आबद्ध भएर नेपाल र नेपालीको जीवनमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवनको उर्बर समय खर्चिएका थिए । वामपन्थीको एकल सरकारले आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तनको आशमा मत खसालेका थिए । दुर्घटनाको डिलबाट जोगिएको पार्टीलाई अब संस्थागत रूपमा विधि, विधान र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउने हो भने नेतृत्वले आ–आफ्नो समूह स्वार्थबाट चल्ने प्रवृत्ति त्यागेर आम नागरिक र कार्यकर्ता पङ्क्तिको कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्दछ ।

सुरुवातमै भएका कमी
२०७४ को सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार थियो । नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा । स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्यो तर आम निर्वाचनपछि सरकार बनाउन पर्याप्त थिएन । एकपटक बहुमतको वामपन्थी सरकार हेर्ने प्रबल इच्छा विभिन्न माध्यममार्फत प्रकट हँुदै थियो । त्यही कुरालाई आधार मान्दै दुई दल (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) का नेतावीच सहकार्यको आन्तरिक छलफल सुरु भयो । दोस्रो तहमा रहेका केही नेताहरू त्यसमा सक्रिय भए । सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा समेत गठबन्धनको सम्भावना खोजी भइरहेकै बेलामा एकाएक २०७४ असोज १७ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीवीच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पाँचबुँदे समझदारीपत्र दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक भयो । यति ठूलो निर्णय गर्दा पद्धतिसम्मत संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखिएन ।

त्यतिखेर पहिलो स्वार्थ निर्वाचन जित्नु थियो । गठबन्धन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मङ्सिरमा निर्वाचन सकियो । ठूला नेता सबै निर्वाचित भए । गठबन्धनको एकल सरकार बनाउन सहज बहुमत प्राप्त भयो । जनमतको सम्मानका निम्ति वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्यो । समय क्रममा गठबन्धनलई एउटै दलमा बदल्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा दलका शीर्षनेता सहमत भए । यी तमाम प्रक्रियामा नेतृत्वबीच स्वार्थ मिलेको थियो । तसर्थ पनि पार्टी एकताको विषयमा अन्तिम निर्णय लिनु पहिला संस्थागत रूपमा केन्द्रीय कमिटी वा राष्ट्रिय परिषद्मा छलफल गर्न र कुरा सुन्न आवश्यक ठानिएन । सुरुवातदेखि नै विधि र पद्धतिको बारेमा उपल्लो तहमा मौनता रह्यो । मातहतको वास्तै भएन ।

विधि मिचाइको शृङ्खला २०७५ जेठ ३ गते बिहान दासढुंगा हत्याकाण्ड भएको २६ औँ वर्ष मदन–आश्रित स्मृति दिवसको मञ्चबाट एक्कासि पार्टी एकता गर्ने घोषणा भयो । एकताको घोषणापछि औपचारिकताका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको हस्ताक्षरित बैठक भयो । एकतापछि नीति के हुने ? एकताको विधि के हुने ? पद्धति कसरी बसाल्ने ? खासै छलफल भएन । दुई दलबीच गरिने एकतापछि केन्द्रीय कमिटीमा रहने सङ्ख्या ४४१ हुने कुरा तोकियो । त्यसै दिन चार बजे दुई केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठकबाट दुवै दल विघटनको घोषणा गर्दै एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणा भयो । ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी रहने घोषणासँगै एकातिर दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, अर्कातिर सभागृहमा एकता घोषणासभा राखियो । ‘दुई पाइलटले उडाउने जेटप्लेन’ को घोषणासभा पनि एकल सामाजिक समूहको उपस्थिति रहेको मञ्चबाट भयो । यसको बारेमा सञ्चार माध्यमलगायतमा मन्द आलोचना पनि भयो । एकता प्रक्रियामा समावेश ४४१ जनाको कमिटी राज्को कानुन र दलको विधानविपरीत थियो । उक्त कुरा थाहा भएपछि नेतृत्वलाई जानकारी गराइयो तर सुनुवाइ भएन । आज विधि र प्रक्रियाको माग गर्ने प्रायः सबै यस विषयमा मौन रहे । किनकि यो विषयले उनीहरूलाई छुँदैनथ्यो । माथिको नेतृत्व विधानअनुसार चल्नेभन्दा पनि प्रक्रियामा आफूसम्मको सहभागितालाई विधि ठान्न थाल्यो । पार्टी निर्णयमा विधि, पद्धति र कानुनको अवज्ञा प्रवृत्ति बन्दै थियो ।
कुरा यत्तिमै टुङ्गिएन । निर्वाचन आयोगसमेत दल दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधान पूरा गराउने कुरामा चुक्यो । उसले २०७५ जेठ २३ कानुनी शर्त नपुर्याई दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । साथमा अर्को पनि एउटा निर्णय गर्यो, ‘संविधानको धारा २३९– ४ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १५ मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम कार्य ३० दिनभित्र गर्नका लागि पत्राचार गर्ने ।’ तर उक्त पत्र अनुसार न राजनीतिक दलहरूले काम गरे । न त निर्वाचन आयोगले नै सोधिखोजी गर्यो ।

समूह स्वार्थको छायाँमा विधि
केही समयपछिदेखि नै सचिवालय तहका निर्णयमा केही असन्तुष्टि र फरक मत देखिन थाले । तर्कहरू विधान र विधि उल्लङ्घनमा भन्दा समूह स्वार्थका आधारमा प्रकट हुन थालेपछि उक्त प्रक्रिया चलि नै रह्यो । असन्तुष्टिका थाक चुलिंदै गए । २०७६ मङ्सिरमा पुग्दा दुई अध्यक्षवीच नयाँ सहमति भयो । सचिवालयले अनुमोदन गर्यो । त्यसपछि २०७६ मङ्सिर–पुसमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा भएको समावेसी सहभागिताको प्रावधान र आफ्नो विधान अनुसार कमिटीहरूमा समावेसी सहभागिता नभएको मात्र होइन, सचिवालय महिलाविहीन भएको विषय स्थायी कमिटीमा पहिलोपटक उठ्यो तर पनि यसमा अधिकांश सदस्यले मौनता साँधे । माघको १५–२० मा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो विषय व्यापक रूपमा उठिसकेपछि अध्यक्षको जवाफ आउने क्रममा सचिवालयदेखि नै महिला सहभागिता गराउने र सबै कमिटीलाई कानुनसम्मत बनाउने प्रतिबद्धता आयो तर बैठकसँगै प्रतिबद्धता पनि सकियो । यो निर्णय कार्यान्वयनको विषय सचिवालयको एजेण्डा नै बनेन ।

गत फागुनमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भयो । ‘एक तहमा वा पटक निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यो अवधिभर अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने’ भनी पहिला निर्वाचनको समयमा स्थापित विधि तोड्ने काम सचिवालयले गर्यो । सार्वजनिक रूपमा समेत उठेका “नैतिक र राजनीतिक“ प्रश्नका वावजुद राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भयो । यता अमुक व्यक्तिको इच्छा÷चाहना र समूह स्वार्थका कारण राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सचिवालयको बैठकबाट संविधानको हस्ताक्षरकर्ता नेताहरू समेतको कार्यदल बन्यो । यो निर्णयको बारेमा भित्र र बाहिरबाट व्यापक विरोध भएपछि औपचारिकता विनै कार्यदल विघटन भयो ।

असन्तुष्टिको प्रस्फुटन
यी विविध घटनाका कारण चुलिंदै गएका असन्तुष्टि अध्यादेश प्रकरणमा पुगेर विधि, विधान र पद्धतिका नाममा प्रष्फुटित भयो । २०७७ वैशाख ८ गतेबाट प्रारम्भ भएको विस्फोटन विभिन्न आरोहअवरोह र मोड हँुदै अगाडि बढ्ने क्रममा अन्ततः पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि भन्दै भदौ ३० गते दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा छ सदस्यीय कार्यदलमा पुगेर अवतरण ग¥यो । अर्को दिन सचिवालयको अनुमोदनपछि उक्त कार्यदलले हप्ता दिनमा प्रतिवेदन दुई अध्यक्षसमक्ष बुझाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा विधि, विधान र पद्धतिको कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले पनि २०७७ साउन २५ गते सबै दलहरूलाई पत्र लेख्दै “नेपालको संविधान, राजनीतिक दल दर्ता ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ तथा दलको विधानमा व्यवस्था भएको सङ्गठन संरचनाबमोजिम तहगत रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यकारिणी समितिमा भएको समानुपातिक समावेबी प्रतिनिधित्वको विवरण“ माग गरी पत्र पठायो । यो पत्रसमेत आएको सन्दर्भ र पार्टी विधि, विधान र प्रद्धति अनुसार चल्नुपर्दछ भन्ने मागका बीच बनेको कार्यदलले आफ्नो सुझाव प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७.३ मा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने’ कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । पार्टी जीवनकै सन्दर्भमा एकता प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, कार्यविभाजनलाई पुनरवलोकन गर्ने, सबै कमिटीको बैठक विधानतः बस्ने, विधानतः मापदण्ड मिचिएकादेखि सदस्यता व्यवस्थापनका काम सङ्गठन विभागले गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।

मुलुक कोरोनाको कहरमा ठप्प छ । नागरिकहरू भोकले आलसतालस हुन थालेका छन् । उद्योग–व्यवसाय धराशायी बनेको छ । विदेशमा रहेका श्रमिक देश फर्कने व्यवस्था नहुँदा विद्रोहको तहमा पुगेका छन् । यस परिवेशमा बस्न लागेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दा पहिला नागरिक र त्यसपछि दलको आन्तरिक मामिलामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

सच्चिने अवसर
पार्टीमा भत्किएको विधि र पद्धतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन थालनी गर्ने हो भने पार्टीसामु एउटा अवसर आएको छ । स्थायी समितिले मूलतः राज्यको कानुन र पार्टीको विधानसम्मत बनाउन आएका कार्यदलका यी सुझावलाई पक्कै पनि कार्यान्वयन गर्नेछ । सबैले तहगत वा व्यक्तिगत रूपमा भए गरेका कमजोरीलाई सच्चिने गरी अनुभूत गर्नेछन् । महत्वपूर्ण विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने काम केन्द्रीय कमिटीको (भौतिक रूपमा सम्भव नहुने निष्कर्ष हो भने भर्चुअल भए पनि) बैठकबाट गर्ने निर्णय हुनेछ । अन्यथा आफू रहेको तहसम्म आइपुग्ने कुरालाई नै विधि मानियो वा छलफलपछि फेरि पनि निर्णयका लागि सचिवालय हँुदै दुई अध्यक्षमा नै लगेर टुङ्ग्याउने निर्णयमा पुग्ने हो भने विगत चार महिनादेखि विधि र पद्धतिका नाममा गरिएका यी सब कुरा अर्थहीन र कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्र ठहरिनेछ ।

समाज हरेक सार्वजनिक व्यक्ति वा संस्थाको ऐना हो । आफ्नो काम कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न सामाजिक रूपमा प्रकट हुने टिप्पणी र आलोचना सुन्नुपर्दछ । वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, आवश्यक परिवर्तन हुन÷गर्नका लागि तयार हुनुपर्दछ । अन्यथा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफू र आफ्नो कामको रक्षार्थ आफूमात्रै बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने बुझ्नुपर्छ – अब समाजको साथ र समर्थन खस्कँदैछ । यो सार्वजनिक जीवन र दायित्वमा रहेका हरेकले हमेसा ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो ।

(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।) गाेरखापत्रबाट

Comments

comments