विपतमा महिला सुरक्षा

धनकुमारी सुनार

विपतमा लैंगिक विषय गौण हुन्छन्, तर हामीले अहिले उठाउने कदमले भावी महामारीमा करोडौँ महिलाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ 

संसारमा सबैभन्दा सुरक्षित स्थान कुन होला भनेर गम्यौँ भने निमेषमै हाम्रो मानसपटलमा आउने चित्र घर हो । आपत्–विपत्का वेला पशुपक्षी आफ्ना गुँडमा, जनावर आफ्ना ओडारमा ओत लाग्छन् र मान्छे घर फर्कन्छन् । विपत्को वेला आफू जन्मेको माटो र ओत लाग्ने वास कति प्यारो हुन्छ भन्ने लकडाउनले देखाइसकेको छ । घरको माया के हो भनेर बुझ्न इन्द्रराज खत्री, धनबहादुर धामी र रमेश विष्टलाई सोधे हुन्छ, जसले महाकालीमा फाल हालेर मृत्युसँग पाैंठेजोरी खेल्दै घर फर्कने प्रयास गरे । मानव मात्रै होइन, जनावरकै लागि पनि सुरक्षित भनेर कल्पना गरिएको घर महाविपत्का वेला कैयौँ महिलाका लागि भने सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । चैत २५ गते सञ्चार–माध्यममा आएको सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २८ वर्षे सरस्वती भुजेलको मृत्यु यसैको उदाहरण हो । आफ्नै श्रीमान्को कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएकी र राज्यको संरक्षण तथा उपचार नपाई ज्यान गुमाउन बाध्य अनगिन्ती प्रतिनिधि पात्रमध्ये एक हुन्, सरस्वती भुजेल । भुजेलको मृत्यु लकडाउनकै वेला राजधानीको मुटुमै प्रहरी र अस्पतालको सहयोग तथा उपचार नपाई भयो ।

परिवार र घरको सम्बन्ध कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा मानवशास्त्री ब्रोनिस्ल म्यालिनोस्कीको परिभाषाबाट बुझ्न सकिन्छ । उनको मतमा घर भनेको परिवारको नाता–सम्बन्धभित्रको एउटै चुलो बाल्ने स्थान हो । घर, ढुंगा, माटो र बालुवाद्वारा जोडिएको भौतिक संरचना मात्रै होइन, बरु घर त व्यक्तिका मनका दुःखसुख, पिरव्यथा बाँडिने र अनगिन्ती भावना गाँसिने थलो हो । त्यहाँ सबै कुरा निर्धक्क पोख्न र सुन्न धक नहुनुपर्ने हो । सालाखाला तीन महिनादेखिको कोरोना कहरले विश्व अर्थतन्त्र, बजार, सामाजिक र राजनीतिक सबै संरचनालाई हल्लाएको छ । कोरोना संक्रमण हुने, यसबाट मृत्यु हुने दिन दुई गुणा रात चौगुणा भएको तथ्य बाहिर आउँदै छ । हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने १४ लाखको हाराहारीमा प्रभावित छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, वैज्ञानिक, राजदूत पूर्वराष्ट्रपति कसैलाई पनि कोरोनाले छाडेको छैन । यो त्रास र आतंकसँगै महिला हिंसाका डरलाग्दो तथ्य लगातार आइरहेका छन् । त्यसमध्ये पनि घरेलु हिंसाको घटना चित्रित भइरहेका छन् । महिला हिंसा यो महामारीमा हठात आएको घटना भने होइन । नेपालमा प्रहरी, महिला आयोग र महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाले जारी गर्ने महिला हिंसासम्बन्धी विगतका प्रतिवेदनले हरेक वर्षजसो घरेलु हिंसा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । त्यसपछि छ, यौनहिंसा बृद्धि दरको ग्राफ ।

महिलाका लागि बाहिर कोभिड–१९ को कहर छ भने सुरक्षित भनिएको आफ्नै घरभित्र संरक्षक र प्रियजन भनिएका भक्षक भएर बसेका छन्, यसले महिलालाई पटक–पटक शारीरिक र मानसिक रूपमा अपमान, दुर्व्यवहार, हिंसा र बलात्कार मात्रै होइन, हत्यासम्म गर्ने खतरा निम्त्याएको छ

महाविपत् आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिलाई अवसर हुने रहेछ, त्यसैले हाल लकडाउनमा भएका सबै देशले महिला हिंसा सम्बोधन गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । विश्वभरि नै महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकृतिका हिंसाले आजको दिनमा सिंगो मानव सभ्यतालाई जिस्क्याइरहेको छ । लकडाउनसँगै भारतमा महिला हिंसाको उजुरी बढ्यो भनेर भारतीय राष्ट्रिय महिला आयोगले सूचना सार्वजनिक गरेको छ । महिला आयोगका अनुसार मार्च महिनाको पहिलो सातामै महिला हिंसासम्बन्धी ११६ वटा उजुरी सार्वजनिक भएको छ । मार्च २३ देखि ३१ सम्म २५७ घटना छन् भने मार्च २४ देखि अप्रिल १ सम्म ६९ घरेलु हिंसाका घटना छन् ।

नेपालको महिला आयोग झन्डै ५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । आयोग संवैधानिक बनेपछि आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा पनि स्थापना गर्न सक्ने अधिकार छ, तर केन्द्रमा अवस्थित महिला आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तारित गरिए त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हामीसँग संरचना छैन । नेपालमा चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन लम्बिँदो छ । केन्द्रमा अवस्थित महिला आयोगले महिला हिंसासम्बन्धी विभिन्न घटना फोनमार्फत ८८ वटा केस दर्ता भएका बताएको छ । जसमध्ये ६५ वटा घटना घरेलु हिंसासम्बन्धी छन् । आएका उजुरीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि लकडाउनमा महिलामाथि घरेलु हिंसा बढेको छ भनेर सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । तर, लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगले यतिवेला सरकारलाई महिला हिंसा र महिलाका सरोकारका मुद्दामा हस्तक्षेप तथा खबरदारी गर्न सक्दैन । तर, यसले आधा धर्ती ओगटेका महिलालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

कोरोनाको विपत्सँगै प्रभावित मुलुकमा महिला हिंसामा परेकाको वेदना र सुस्केरा पनि बढ्दो छ । चाहे देशभित्रको होस् वा देश–देशबीचको युद्घ वा प्राकृतिक विपत् हरेक संकटमा महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । लैंगिक भूमिकासँगै महिनाबारी, सुत्केरी अवस्था लिंगजनित प्राकृतिक भूमिका र नियतिसहित महिला र बालिकामाथि गम्भीर बलात्कार, यौनजन्य हिंसाका शृंखला इतिहासदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर घटित भइरहेको छ । तथ्यांकको हिसाबमा आजको दिनमा कोरोना प्रभाव कुन समुदाय, वर्ग र लिंगमा घटी–बढी भन्न गाह्रो छ । तर, लामो लकडाउन झेलिरहेका चीन, भारत र युरोपमा महिला र बालबालिका हिंसाबाट प्रभावित भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । चीनमा जनवरीदेखि नै कोराना संक्रमण देखा परेको हो । संक्रमणसँगै लकडाउन सुरु भयो र यो अवधिमा चिनियाँ महिलामाथि तेब्बर हिंसा बढेको तथ्य सार्वजनिक भए ।

महिलामाथिको घरेलु हिंसाविरुद्घ काम गर्ने जिन्गाओ नामक चिनियाँ संस्थाअनुसार लकडाउनअघि जिनाली काउन्टीमा ४७ घटना दर्ता भएको थियो भने लकडाउनको वेला घरेलु हिंसाको घटना बढेर १६२ को हाराहारीमा पुग्यो । चिनियाँ महिलामाथि भएको हिंसाजन्य कार्यलाई सम्बोधन गर्न चिनियाँ सरकार उदासीन देखिएको गुनासो महिला हिंसासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले गरेका छन् । ब्रिटिस पत्रिका गार्जियनका अनुसार ब्राजिल, जर्मनी, इटली र चीन सब देशमा लकडाउनसँगै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा बृद्धि भएको छ । लकडाउनले आपराधिक मानसिकता भएका पुरुषलाई हिंसा गर्ने वातावरण तयार पारिदिएको छ, किनकि लकडाउनले मान्छेका जागिर खोसिएका छन् । निराशा बढेको छ, जसको आक्रोश महिला र बालबालिकामाथि हिंसाको रूपमा पोखिएको छ ।

महिला हिंसासम्बन्धी निगरानी गर्ने संरचना लकडाउनमा छन् । आममानिसलाई बाहिर निस्कन मनाही छ । फ्रान्समा मार्च २१ गते लकडाउन भएयता घरेलु हिंसामा ३२ प्रतिशत बृद्धि भएको सञ्चार–माध्यमले बाहिर ल्याएका छन् । राजधानी पेरिसमा त झन् ३६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । त्यहाँको सरकारले महिलामाथि हिंसा भए नजिकको औषधि पसलमार्फत हिंसाका घटना गोप्य तरिकाले सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । फ्रान्स सरकारले हिंसापीडित महिलालाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था भएको कुरा पीडितलाई जानकारी दिएको छ । इटली सरकारले हालसालै यस्ता घटना सम्बोधनका लागि एप निर्माण गरेको छ । स्पेनमा १४ मार्चदेखि लकडाउन सुरु भएयता महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारका घटना ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको समाचारले बताएका छन् ।

विगत वर्षमा नेपालमा सामान्य अवस्थामा समेत महिलामाथि यौनजन्य हिंसामा वृद्घि भएको थियो, ती घटनामा राज्यले अनुसन्धान गरेर पीडकलाई सजाय दिन असफल भएको विडम्बना हामीसँग छ भने विषम परिस्थितिमा महिलामाथि ठूलास्तरका हिंसा र दुर्व्यवहार भए राज्यले कसरी न्याय दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ

महिलाका लागि बाहिर कोभिड–१९ को कहर छ भने सुरक्षित भनिएको आफ्नै घरभित्र संरक्षक र प्रियजन भनिएका भक्षक भएर बसेका छन् । यसले महिलालाई पटक–पटक शारीरिक र मानसिक रूपमा अपमान, दुर्व्यवहार, हिंसा र बलात्कार मात्रै होइन, हत्यासम्म गर्न सक्छ । घरेलु हिंसाको कहर भोग्नेमा नेपाली महिला आजका दिनसम्म अग्रपंक्तिमै छन् । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ओरेक नेपालले जारी गरेको तथांकअनुसार महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा ६६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध वाच डगको काम गर्ने महिला आयोग चार, पाँच वर्षदेखि खाली छ । महिला आयोग महिलाका पक्षमा नीतिगत रूपमा राज्यलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुझाब र निगरानी गर्न सक्छ तर यस संस्थालाई पंगु बनाएर यस देशका शासक निर्धक्क बसेका छन् । महिला हिंसाविरुद्ध राज्यले गर्नुपर्ने काम गैरसरकारी संस्थाले गरेका छन् । भलै गैरसरकारी संस्थाका पनि आ–आफ्ना स्वार्थका हुन्छन् नै । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन भएको १० सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा एकजना पनि महिला सदस्य नराखिनु भनेको राज्य विपत्का वेला लैंगिक सवालप्रति उदासीन छ भन्ने नै हो ।

संकटका वेला सबैतिर त्रास र निराशाको माहोल छ । विश्वका शक्तिमान राष्ट्रसमेत कोरोना कहर रोकथाम गर्न असफल भएका छन् । हाम्रो मुलुक कोरोना संक्रमण रोक्ने स्वास्थ सामग्रीदेखि अन्य आधारभूत पूर्वतयारीका साथै तत्काल संक्रमितको उपचार, क्वारेन्टाइनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुकेको छ । दैनिक भारतबाट आउने प्रवासी नेपालीको सिमानाको दर्दनाक अवस्थाभित्र गर्भवती र दुधेबालकसहित पाँच, सात सय किलोमिटर हिँडेर आएका महिलाको ठूलो संख्यालाई स्वास्थ्य र अन्य हिसाबले सुरक्षित राख्न असफल भएको छ । लथालिंग राज्यको भताभुंग चाला भनेझैँ आजको दिनमा आमनागरिक आफ्नै स्वास्थ्यप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् भने संवेनदशील अवस्थामा रहेका महिला, अशक्त र बालबालिका उच्च जोखिममा छन् । पछिल्लो समय मुलुक सामान्य अवस्थामा भएका वेलासमेत महिलामाथि हुने बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा वृद्घि भएको थियो । ती घटनामा समेत राज्य अनुसन्धान गरेर पीडकलाई सजाय दिन असफल भएको विडम्बना हामीसँग छ भने विषम परिस्थितिमा महिलामाथि ठूलास्तरका हिंसा र दुव्र्यवहार भए राज्यले कसरी न्याय दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

लकडाउनको समयमा महिला अत्यधिक ठूलो सामाजिक र पारिवारिक बोझ बोक्न बाध्य छन् । सेल्फ–आइसोलेसनमा आश्रित वृद्धवृद्धाको स्याहार, घरमा बसेका बालबालिकाको हेरचाहलगायत विनातलब गरिने श्रम हुन् । श्रमिक महिलाले यतिवेला रोजगारी गुमाएका छन् । २१औँ शताब्दीको श्रमबजारमा महिलाको उल्लेख्य संख्या संलग्न भए पनि अझै उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिन छाडिएको छैन । आयआर्जनको अभावमा भोकमरी, कुपोषणको सिकार हुने सम्भावना बढ्नेछ । रोजगारी खोसिनु र आर्थिक अभावले पुरुषमा ल्याउने तनावको मार घरभित्र रहेका महिला र बालबालिकाले भोग्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पुँजीवादी अर्थतन्त्रले विनाबेतन गरिने घरायसी कामको बेवास्ता गर्ने गरेको छ, त्यस्तै महामारीले सिर्जिएको संकटका दौरान नेपाली महिलामाथि हुने दोहोरो, तेहरो बोझको भारलाई सजिलै नजरअन्दाज गर्ने कुरालाई सचेत जमातले छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।

आफूलाई शिक्षित भन्ने व्यक्तिले पनि पितृसत्ताको मनोविज्ञानलाई सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पार्दै छन् । लकडाउनसँगै सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच घरायसी जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई ठट्टा गर्दै ट्रोल बनाइएका छन् । श्रीमान्लाई भाडा मझिरहेको, खाना पकाइरहेको देखाएर, हेर्दा हल्काफुल्का जस्तो लाग्ने, तर घरायसी काम महिलाको मात्र हो र यसमा पुरुषको संलग्नता हुनुहुँदैन भनेर पितृसत्ताको राजनीति अघि सारिँदै छ । यसले दीर्घकालसम्म हाम्रो र समाजको मानसिकतामा प्रभाव पार्छ । विपत्का वेला लैंगिक विषय गौण कुरो हो भनेर पन्छाउने प्रचलन पुरानो र आमप्रचलन छ, जुन ठीक होइन । हामीले अहिले जे काम गर्छौँ, त्यसले भावी महामारीमा करोडौँ महिला तथा किशोरीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यस्ता विपत्मा गरिने हरेक क्रियाकलापले आगामी अनुसन्धानका लागि तथ्यपरक तथ्यांकको काम गर्नुपर्छ । विज्ञहरूले महाविपत्का वेला महिला र बालबालिकामाथि कस्ता–कस्ता दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ  । महिला संवेदनशीलताको विषयमा राज्यले महत्व दिएको देखिँदैन, त्यसमा नीति–निर्माताको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ । यस्तो संकटका वेला महिला आफैँ पनि अग्रसर हुने र अरूमाथि हुने हिंसाका घटनामा खबरदारी गर्न चुक्नुहुँदैन ।

नयाँ पत्रिकाबाट

Comments

comments