विस्थापितद्धारा पुनर्वास गर्न माग

14509131_1271113009586262_1439771378_n

काठमाडौं, १४ असोज । रसुवा जिल्ला हाकु गाविसका ३३६ र डाँडागाउँ गाविसका २४१ गरी ५७७ परिवारले पुनर्वासका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

हाकु र डाँडागाउँ गाविससबाट विस्थापित भई लहरेपौवा गाविसमा अरुको जग्गा भाडामा लिई बस्दै ५७७ परिवारले सुरक्षित ठाउँमा पुनर्वास गराई पाउँ भनी प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. बिष्णु भण्डारीलाई भेटी निवेदन पेश गरेका हुन् । विस्थापितहरुले आफूहरु भूकम्पबाट विस्थापित भई लहरेपौवा गाविसका आइ बसोबास गरेको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्वासको लागि कतैबाट पनि सहयोग नपाएकोले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनको लागि निवेदन बुझाएको बताएका छन् । यस्तै हाकुका विस्थापितहरुले आफूहरु बसोबास गर्दै आएको जग्गा गुठी भएको र अनुदान सम्झौता गर्नको लागि पुर्जा चाहिने भनेपछि आफूहरुसँग पुर्जा नभएकाले समस्यामा परेको बताएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. बिष्णु भण्डारीले पुनर्वासका सवालमा केही ढिलाई भएपनि प्रक्रिया थालनी भइसकेकाले सबैले सुरक्षित बास पाउने कुरामा विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने म्याद थप हुने र गुठी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा २ महिनाको म्याद राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी गराए । पुनर्वास र एकीकृत बस्तीका सम्बन्धमा प्राधिकरणका सदस्य डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिईएकाले भूमि अधिकार मञ्चसमेतको सहभागितामा उहाँसँग परामर्श गरी चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराउनु भयो ।

विहीबार पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय सिंहदरबारमा निवेदन बुझाउनका लागि रसुवा लहरेपौवामा विस्थापित भई बसोबास गरिरहेका १० जना प्रतिनिधि गएका थिए । निवेदन बुझाउने क्रममा माननीय सांसद् जनार्दन ढकाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका महासचिव सरस्वती सुव्वा र आत्मनिर्भर केन्द्रमा नरिराम लोहार सहभागी भएका थिए । सो क्रममा सांसद् जनार्दन ढकालले पुनर्वास प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण विस्थापितहरुले जग्गा भाडामा लिई बस्नु परेकाले उनीहरुलाई एकमुष्ठ जग्गा भाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने बिषयमा पनि प्राधिकरणले योजना बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

Comments

comments