शिक्षा क्षेत्र र विद्यालय पुनर्निर्माण

Hem pp

हेमनाथ खतिवडा

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास त्यती लामो नभए पनि यहाँ ज्ञान लिनेदिने चलन वैदिक कालदेखि चलि आएको पाउँछौं । विभिन्न ग्रन्थहरूले पनि भन्छ, सदाचारका लागि शिक्षा दिने चलन उहिल्यैदेखि चलेको थियो । हामी वैदिक शिक्षाको इतिहास लामो भेट्छौं । हिन्दु धर्म र परम्परालाई हेर्ने हो भने वैदिक शिक्षा गुरुकुल, मठ मन्दिर, गुठी, पाटी, पौवामा शिक्षा लिने दिने चलन थियो । बौद्ध धर्म दर्शनको आरम्भ भएपछि विहार, गुम्बा र बौद्धशालामा शिक्षा लिने दिने गरियो । आधुनिक शिक्षा लिन दिन विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय आदि निर्माण भए । यस्तो शिक्षा प्रायस ः औपचारिक रुपमा लिने दिने गरिन्छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । अब गुणस्तरिय शिक्षा अभावमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत समग्र विकास सम्भव छैन ।

हामीकहाँ जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक, प्राकृतिकलगायत धेरै किसिमका विविधताहरू छन् । त्यस अनुरुप उनीहरूका ज्ञान, सीप र सिकाइमा पनि विविधता छ । शिक्षा भनेको जीवन उपयोगी सीप सिक्नु हो । औपचारिक शिक्षा शिक्षण सस्ंथाबाट आर्जन हुन्छ । आधुनिक नेपालको एकीकरण पूर्व र पछि पनि शिक्षालाइ राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र लिएको पाइदैन । त्यसबेला धार्मिक संघ संस्था, गुठी, व्यक्तिको दान सरकारी अनुदानबाट शिक्षाको खर्च चल्दथ्यो । वि.सं १९१० मा दरवार हाइस्कुलको स्थापनापछि अंग्रेजी र नेपाली शिक्षा प्रणाली सुरु भयो । उच्च शिक्षाको भने १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनासँगै भयो । नेपालमा २००७ सालअघि शिक्षामा सिमीत व्यक्तिमा मात्र पहुँच थियो । त्यसबेला २ प्रतिशत मात्र मानिसहरू साक्षार रहेको पाइन्छ । नेपालमा एसएलसी बोर्ड वि.सं.१९९० सालमा बन्यौ । जतिबेला ३३ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

पाठशाला निर्माण वि.सं.२००७ सालको परिवर्तन पछि सुरु भएको देखिन्छ भने रसुवा जस्तो जिल्लामा केही ठाउँमा २००७ साल यता र २०४६ को परिवर्तनपछि धेरै विद्यालय खुलेको पाइन्छ । यद्यपि प्राविधिक तथा विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षाको अवसर धेरै जिल्लामा अझै छैन । २०६८ को जनगणनामा देशभरको कम शाक्षार भएको नौ (६५.९%) स्थानमा रसुवा छ ।

अहिलेपनि उच्च शिक्षाको लागि छिमेकी प्रदेश र संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पुग्छन् । २०२८ साल अघिको शिक्षा स्थानीय निकायको जिम्मामै थियो । त्यतिखेर विद्यालय भवन वा अन्य निर्माणका काम स्थानीय समुदायबाट तय गरी प्रस्थावित विद्यालयका रुपमा स्थापना हुन गर्दथे । परीक्षाको उपलब्धिका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी पठाउन थाल्यो । जुन प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि छ ।
आधुनिक शिक्षा लिनदिनको लागि शिक्षक र विद्यालय भवनको आवश्यकता पर्छ । यस्तो भवन पनि सुविधा सम्पन्न भएमा शिक्षण सिकाई प्रभावकारी हुन्छ । कतिपय ठाउँमा सुविधा सम्पन्न भवनहरू छन् भने कतिपय ठाउँमा पूरानै शैलीमा निर्माण भएका भवनहरूमा शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भूकम्प र क्षति

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का अनुसार देशभर २०७२ सालको भूकम्पले पूर्ण क्षति पुगेका ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयका ४९६९० कक्षा कोठा छन् । जसमा २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठा अधिक तथा १५ हजार ९ सय ९० कक्षा कोठा आंशिक क्षति भए । क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट पुनर्निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये पाँच हजार ३ सय ८४ विद्यालय निर्माण सम्पन्न भयो । एक हजार ५ सय ७७ विद्यालय निर्माणधिन छन् । २ सय १० विद्यालय निर्माणका क्रममा छन् ।

भूकम्पले अति क्षति पु¥याएको १४ मध्ये रसुवा पनि एक जिल्ला हो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) कार्यालय स्थापना भई भूकम्प लगत्तैदेखि पुनर्निर्माणको लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । यो कार्यालयले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा जिल्लाभर विद्यालय भवन र कक्षा कोठा निर्माणको काम भए । रसुवाका ५ वटा गाउँपालिकामा औपचारिक शिक्षा दिनको लागि समुदायिक तहमा १९ मावि र ७२ वटा आधारभूत गरी ९१ वटा विद्यालय छन् । जसमा ३ क्याम्पस छन् । संस्थागत विद्यालय १२ वटा छन् । दरवन्दीका चार सय ५४ सहित पाँच सय ४७ जना शिक्षक छन् । कुल १३ हजार १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भूकम्पको कारण रसुवाका ६ सय ५९ कक्षाकोठा क्षति हुनाले शैक्षिक क्रियाकलापमा निकै असर प¥यो । अहिलेसम्म एकसय ३४ कक्षाकोठा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाबाट निर्माण भयो भने ३६ कक्षाकोठा निर्माणधिन छन् । जाइकाबाट सात विद्यालयको ६६ कक्षाकोठा तथा एडिवीको सहयोगमा १ विद्यालयको सम्पूर्ण कक्षाकोठा निर्माण भए । सामाजिक संस्थाहरूले स्थायी र अर्ध स्थायी गरी तीन सय कक्षाकोठा निर्माण भए । अब ५९ कक्षाकोठा निर्माण हुन बाँकी छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्केको विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यान्वयन इकाईले काम गरिरहेको छ ।

बाँकी समस्या

केही निजी तथा सरकारी जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरूको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा मुख्य समस्या देखा परेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका विद्यालयहरू अझै पुनर्निर्माण हुन सकेन । १२ वटा विद्यालय समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा बालबालिको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप निकै प्रभावित छ । अहिले पनि जोखिम बस्तीमा रहेको अस्थायी संरचनामा पढाइ हुने विद्यायमा कतिबेला विपत आउँछ भन्ने त्रासदीमा अभिभावक बालबालिका पठनपनठन गर्न बाध्य छन् ।

चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको ३ वटा मध्ये उत्तरगया गाउँपालिका -४ मा रहेकाे  नवविजयी मावि भवन निर्माणका लागि चीन सरकारले काम अघि बढाएको छ । राम्राे भवन निर्माण हुन भएपछि स्थानीय उत्साही छन् ।  कालिका -५ को निलकण्ठ मावि जिवजिवेमा अझै टिनको छाप्रोमा (अस्थायी सिकाइ केन्द्र) मा पढाइ हुन्छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ को नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ ८ कक्षासम्म पढाउन तीन कोठे पक्की भवन बाहेक केही छैन । छ त उही टहरो मात्र । जसमा एउटामा कार्यालय र एउटामा पुस्तकालय चलेको छ । विद्यालय तीन वर्षअघि चीन सरकारले निर्माण गर्नका लागि जिम्मा लिए पनि अझै सुरु नहुँदा विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने वडा नं ४ लाङटाङको लिरुङ आधारभूत विद्यालय पनि अझै निर्माण भएन ।

केही विद्यालयमा भने भवन निर्माणका लागि कुनै निकाय नै पुगेको छैन । समयमै विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूले सुरक्षित विद्यालयमा पढ्न पाएनन् । गर्मीको चर्को घाम र कठ्याङग्रिदो अहिलेको जाडोमा विद्यार्थीहरू सहज रुपमा पठनपाठन गर्न निकै समस्या छ ।
कालिका गाउँपालिका–१ को अनन्त स्मृति, उत्तरगया गाउँपालिका–१ को तिरू, कालिका, बालोदय, करूम¥याङ, भूमेदेवी र आमाछोदिङमो गाउँपालिका–५ स्थित पाजुङ आधारभूत विद्यालय भूकम्पका कारण क्षति भएपनि अझै पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी ठूलो समस्यामा छन् । भूगर्भविद्ले विद्यालय रहेको पूरै बस्ती जोखिममा रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यहाँ विद्यालय भवन अझै निर्माण हुन सकेन । जोखिममा परेका १७९ परिवार अझै खाल्टे विस्थापित क्याम्पको टिनको टहरामा बस्छन् । त्यहाँका झण्डै ४ सय बालबालिकाहरू प्रारम्भिक शिक्षाका लागि टाढा पुग्नुपर्छ ।

भूकम्प प्रभावित संरचना विद्यालय पुनर्निर्माण नियमावली ०७२ जारी भयो । विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०७३ को दफा ४ को विद्यालय छनौटको उपदफा १ मा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ । भारत र चीनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । भारतले सात जिल्लाका ७० र चीनले चार जिल्लाका सात विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता थियो । हालसम्म १३ वटा विद्यालयको डिपिआर भारतको दुतावास पुगेको छ । चीनले काठमाडौको दरबार स्कुल र रसुवा, नुवाकोट र दोलखाको २ /२ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भने पनि काम सुरु भएको छैन । यसका लागि राज्यको उच्च तहबाट प्रत्यक्ष भेट र कुटनीतिक नियोगको पहलकदमी बढाउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारको भौतिक रुपमा सुदृढ, सुरक्षित र बालमैत्री विद्यालय प्राकृतिक विपद् प्रतिरोधक निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेपनि सो अनुरुप हुन सकेन ।

अन्तमा,
नेपालको संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूल शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ र त्यसको २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । हाम्रो संविधानमा लेखिएका कुरा अक्षरशः पालना हुन बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासमा शौक्षिक पूर्वाधारको पनि महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय सरकारको प्रयास पनि पूर्ण देखिदैन । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बीचको खडल अन्त्य गरी आकर्षण बढ्न गुणस्तरिय शिक्षाका लागि अभिभावकले पनि सोच्नु पर्छ । भाैतिक तथा गुणात्मक दुवै खाले विकासले मात्र शिक्षा क्षेत्रमा साेचे जस्ताे परिवर्तन सम्भव छ । त्यसैले विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भएका स्थानमा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न र उपयुक्त सिकाइ उपलब्धिका लागि रसुवाको जस्तो जोखिम बस्तीमा परेका विद्यालयहरूको पूनर्निर्माणका बारेमा गम्भीर ढंगले सोच्न जरुरी छ ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ रसुवाका अध्यक्ष हुन् ।

Comments

comments