शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन, बैङ्कहरु नै आनाकानी

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले बदमासीले गर्दा सरकारले शिक्षित युवालाई स्वरोजगार बनाउन ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त हुने यस्तो कर्जा दिन बैङ्कहरूले नै चासो नदेखाएपछि युवाहरू पीडित बनेका छन् ।

ऋणका लागि युवाले महिनौंदेखि कुरे पनि बैङ्कले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा युवा पीडित बनेका हुन् । नुवाकोट स्थायी घर भएका बालाजु बस्दै आएका नवीन पाठकले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न एनएमबी बैङ्कमा कर्जा लिन गएका थिए । एनएमबीले कृषि व्यवसाय गर्ने भए मात्रै कर्जा दिने भन्दै उनलाई फर्काकाइदियो । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गए ।

गत चैतमा नवीनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको बालाजु शाखाबाट कर्जाका लागि आवेदन दिएका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्यले उनले कर्जाका लागि दिएको निवेदनसहितको फाइल नै हराइदियो । पटकपटक बैङ्कमा धाएपछि बल्लबल्ल फाइल खोजियो । तर राष्ट्रिय वाणिज्यले कर्जा दिएन । आवेदन दिएको २१ दिनमा पाउनुपर्ने कर्जा ६ महिना हुँदा पनि नवीनले पाएनन् । अब त उनलाई बैङ्कले सहुलियत कर्जा दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास पनि लाग्न छाडेको छ ।

नवीन मात्रै होइन, उनी जस्तै अहिले धेरै युवा यस्तै समस्याले पीडित बनेका छन् । शैक्षिक धितो कर्जा दिन बैङ्कहरु जिम्मेवार देखिन्छन्, न त सरकार नै । न बैङ्कले हामी दिइरहेका छौँ भन्छन्, न राष्ट्र बैङ्क पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । बजेटमार्फत आएको यस्तो कार्यक्रमप्रति भने आकर्षण नै बढ्न सकेको छैन । नयाँ नियम बनाएर अघि बढ्ने राष्ट्रिय वाणिज्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘ एक हप्ताभित्रमा नयाँ संयन्त्र बनाएर कर्जा दिन्छौँ ।’ अहिलेसम्म लक्षित वर्गले कर्जा पाउन समस्या भएकाले तत्काल कर्जा उपलब्ध गराउन नयाँ नियम बनाउन लागेको सीईओ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एनएमबीका सीईओ सुनील केसी बैङ्कलाई चित्त बुझ्दो योजना भए कर्जा उपलब्ध गराउने बताए । माग भएमा बैङ्कले शैक्षिक कर्जा दिने उनको भनाइ छ ।

बैङ्कमा जाँदा कर्जा नदिने अनि आवेदनै आएकै छैन भन्दै उम्किने गरेका कारण लक्षित वर्गसम्म कर्जा नपुगेको गुनासो कर्जा माग गर्ने युवाहरुको छ  । सरकारले ल्याउन अधिकांश सहुलियत कर्जा प्रायः असफल हुने गरेका छन् । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएकाले यस्ता कर्जा योजनाहरु असफल हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर कर्जा दिँदा जोखिम हुने भएकाले त्यस्तो कर्जा दिन उनीहरु पटक्कै चाहँदैनन् । तर राष्ट्र बैङ्कको कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने डरले दिन्नँ भन्न चाहिँ सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैङ्कले पनि त्यस्तो कर्जा दिन बाध्य पार्न नसक्ने प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउँछन् । ‘हामी कुनै पनि कर्जा दिन बैङ्कलाई बाध्य पार्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । बैङ्कले जनताको पैसा सङ्कलन गरेकाले सो पैसाको जिम्मेवारी बैङ्कहरुको भएकाले बाध्य पार्न नकिने प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

गत असोजमा सरकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेपछि नै बैङ्कहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधामा कर्जा दिन समस्या पर्ने बताउँदै आएका थिए । पर्याप्त छलफल नगरी बिनातयारी सरकारले यस्तो कर्जा ल्याएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको बैङ्करहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण जम्मा २४ जना मात्रै लगेका छन् । असार मसान्तसम्म यस्तो १ करोड २६ लाख ५० हजार शैक्षिक धितो कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस्तै १ करोड १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।  www.capitalnepal.com

Comments

comments