संघीयतापछि जनस्वास्थ्य सेवा सुधार हुँदै

IMG_20200319_161547

हेमनाथ खतिवडा

काेभिड -१९ (काेराेना भाइरस)का कारण लकडाउनको समयमा गोसाँइकुण्ड गाउँपालिका– ५ कोमिनका कामछिरिङ तामाङले नियमित सेवन गरिरहेको उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेसर) औषधि सकियो । त्यहाँको मेडिकल पनि बन्द थियो । स्थानीय बजारमा नपाएपछि औषधि कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने त्रासमै थिए । सधै काठमाडौंबाट ल्याएउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

स्याफ्रुबेशी बजारकी बुटी तामाङले नियमित रुपमा सुगरको औषधि सेवन गरिरहेकी थिइन् । लकडाउनको समयमा औषधि सकिएपछि कहाँ पुगेर ल्याउने भन्ने चिन्ता थियो । कामिछिरिङ र बुटीलाई गाउँपालिकाले औषधि निःशुल्क उपलब्ध गरायो,“संकटमा स्थानीय सरकारले राहत दिएको महसुस भयो” बुटीले खुशी हुँदै भनिन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि आमनागरिकको मौलिक हक मध्ये आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा सुधार भएको छ । स्थानीय नागरिकलाइ निःशुल्क औषधि र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर औषधि खरिद तथा आपूर्ति स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन गर्न थालेको छ ।

रसुवा जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाले स्वास्थ्यलाई मुलधारको विकास मानेर नियमित औषधि खरिद गरी मौज्दात राख्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधिमात्र होईन आवश्यकताको पहिचान गरेर गाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा मागका आधारमा उपलब्ध गरेको छ । कोरोना भाइरसकाे त्रासपछि जिल्लाको गोसाइँकुण्ड र कालिका गाउँपालिकाले जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगी जसले नियमित सुगर, प्रेसर, वाथ, मुटुलगायत स्वास्थ्य समस्याका औषधि डाक्टरको सल्लाह अनुरुप नियमित किनेर खाने गरेका थिए । लकडाउनपछि बजारसम्म जान नसकेका कारण उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका औषधि स्थानीय सरकारले खरिद गरेर निःशुल्क वितरण गरेको छ ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखा स्थापना भएपछि स्वास्थ्यकर्मी, सरकारले प्रदान गर्ने निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको पहुँच बढ्दै गएको छ । जिल्लामै पहिलो पटक गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गरेको स्थानीय युवा दावापेम्बा तामाङ बताउँछन् । गोसाँइकुण्ड गाउँपालिका–४ लाङटाङमा अन्यत्र भन्दा फरक समस्याका बिरामी आउने गरेपछि आवश्यक औषधि सप्लाइ हुन थालेको छ । त्यहाँ पेट दुख्ने, लेक लाग्ने जस्ता समस्या मात्र बढी आउने केस हुन् । अन्यत्र खपत हुने औषधिको त्यहाँ आवश्यक नहुने र अन्य औषधि चाहिने हुनाले त्यहाँ स्थानीय तहले औषधि मागका आधारमा आपूर्ति गर्न थालेको छ । लकडाउनमा गाउँगाउँमा चार सय जना दीर्घरोगीको पहिचान गरी लगत लिएर उनीहरूले नियमित सेवन गरिरहेको औषधि उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बिमल घिमिरेले बताए ।

“हामीले दीर्घरोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरेका छौं, प्रेसर, सुगर, दम, थाइराइड, मुटुरोगी, हाडजोर्नी दुखाईको औषधि गरी वितरण गरिएको छ । यसको लागि ४ लाख ७८ हजार रुपियाँ खर्च भएको गोसाँइकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीलाल सापकोटाले बताए ।

कालिका गाउँपालिका–२ का ठाकुरप्रसाद न्यौपाने दमको औषधि नियमित ४ वर्षदेखि सेवन गरिरहेका थिए । गाउँपालिकाले निःशुल्क ३ महिना पुग्ने औषधि प्रदान ग¥यो । यसले खुशी लागेको र राहत महसुस भएको छ । दिर्घरोगीहरुलाई यस्तो विपदमा औषधि दिनु राम्रो काम हो । यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सके असहाय तथा जेष्ठ नागरिकलाइ न्याय हुने न्यौपानेले बताए । स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहको वडामा कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहने व्यवस्था अनुरुप सवै वडामा स्थास्थ्य संस्था रहेका छन् । जहाँबाट आम नागरिकले नियमित खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती तथा शिशु जाँच, प्रसुति तथा नवजात शिशु सेवा प्राप्त गरेका छन् । पहिले कर्मचारी सरुवा भएर जाने तर नआउने समस्या थियो । अहिले स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुन नदिन करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर स्वास्थ्य उपचार, जनस्वास्थ्य सेवाबारे परामर्श सेवा दिने गरेपछि सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपचार र स्वास्थ्यकर्मी सहज हुँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानमा जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकको रुपमा स्वास्थ्य अधिकारलाई राखिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुरा संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ । संविधानका अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको व्याख्या गरिएको छ । अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार, ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार, ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा स्वास्थ्य अधिकारको कुरा पनि उल्लेख छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिका वा गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा रहने छ । ती शाखामा एकदेखि ४ जनासम्म कर्मचारी रहने छन् । २५ हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहमा एक जना, २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोमा २ जना, ५० हजारभन्दा बढी भएकोमा ३ जना र उप तथा महानगरपालिकामा ४ जनाका दरले दरबन्दी छ । यी शाखाले स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायतका स्वास्थ्य संस्थाको काम हेर्ने गर्छन् । विगतमा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा अनुगमनलगायतको काम जिल्ला जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयले गर्दथ्यो भने अब स्थानीय तहले आफैले गर्छन् ।

केही स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी सरुवा भएर जाने तर लोक सेवाले पठाउने कर्मचारी नआउने समस्याले भने स्थानीय स्वास्थ्य संस्था प्रभावित छन् । ‘एकैपटक ११ जना स्वास्थ्यकर्मी सरुवा भएर गए तर आउने १ जनापनि नहुँदा हामीले करारमा लिएपनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन दिएनौं’ नौकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना लामाले भनिन् । कोरोना भइरसको कहरमा पनि क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरेर काम गरेको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानी न्यौपानेले बताए ।

यसअघि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले र जिल्लाले गरी रसुवाका लागि २ करोड रुपियाँको औषधि खरिद गर्दथ्यो । अहिले स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५० देखि ८० लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन हुने गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सहयोग गरेकोले स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले सहज ढंगलेअघि बढेको छ ।

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकाय, केन्द्रीय अस्पताल, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाएको छ । कुन जिल्लालाई कति औषधि आवश्यक पर्छ, कुन स्थानीय निकायमा के कुरा बढी र के कुरा कम चहिन्छ, ती औषधि तथा सामग्री कसरी किन्दा सस्तो र गुणस्तरीय हुन्छ, औषधिको उपलब्धता कसरी सहज व्यवस्थापन अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था पनि छ ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा रहेको स्वास्थ्य संस्था बस्ती भन्दा टाढा रहेका कारण सेवा लिन आउन कठिन छ । भवन पनि असुरक्षित स्थानमा छ । भिरालो जमिन छ माथिबाट ढुङ्गा खसेर आउने हुनाले जोखिममा छ । स्वास्थ्य संस्था प्रमुख गणेश मिश्रका अनुसार गाउँपालिका भरी २० जना दरवन्दीका कर्मचारी रहेकोमा ८ जनामात्र स्थायी कर्मचारी छन् । संघीयतापछि समायोजन भएर रोजेको ठाउँमा जाने कारण कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय सरकारले करारमा लिएका छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिकामा अहिले औषधि उपलब्ध छ । वडा नं १ को मैलुङ्गमा निकै कष्ठसाथ स्वास्थ्य प्रदान गरिन्छ । त्यहाँ भाडाको एक कोठाको सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईबाट सेवा प्रबाह भएको छ । भवन भने तिरुमा बनेको छ । वडा नं २ को खड्कुमा भर्खर बनेको गाउँघर क्लिनिक भवनमा १ जना बिरामी राखेर जाँच्न नमिल्ने सानो कोठा बनेको गुनासो छ ।

संस्थागत सुत्केरी बढाउने र सून्य होम डेलिभरी सरकारी लक्ष्य छ । रसुवामा संस्थागत सुत्केरी गराउने ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ । कम्तीमा तोकेको समयमा चारपटक गर्भजाँच गराउ आउने बढेपनि सुत्केरी गराउन भने त्रिशूली र काठमाण्डौ जाने गरेका कारण पनि तथ्यांक यस्तो देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ३ महिना अघि संवाद समुहले गाउँपालिकामा गरेकाे छलफलमा स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी अभावले बर्थिङ सेन्टर प्रभावित भएकाे विषय पनि उठेकाे थियाे । तत्कालै स्थानीय तहले करार सेवामा स्थानीय कर्मचारी राखेर सेवा प्रबाह गरेकाे गरेकाे छ ।

मातृशिशु मृत्युदर न्यून गर्न स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूको ठूलो भूमिका छ । लामो समय सेवा गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरू ६० वर्ष उमेर पुगेका तथा स्वास्थ्य र अन्य कारण सेवा पु¥याउन नसक्ने अवस्था भएकालाई २० हजार रुपियाँ सहित सम्मानसाथ विदाई गर्ने नीति रहेको छ । कतिपयले मोवाईलबाट रिर्पोटिङ गर्न सकेका छैनन् । अहिले समाजमा मोवाईल चलाउन सक्ने धेरै देखिएका छन् । स्वास्थ्य आमा समूहमा छलफल गरेर पढे लेखेका महिलालाई स्वयमसेविकाममा प्रेरित गर्न पनि आवश्यक छ । स्थानीय स्थास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा कालिका गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले अण्डा र झण्डा कार्यक्रम राखेर हजार दिनका महिलाको सुरक्षा र पोषणमा ध्यान दिएमा सरकारले संस्थागत सुत्केरी गराउने बृद्धि स्वास्थ्यकर्मीको अनुमान छ ।

संघीयता अघिनै सुरु भएको स्वास्थ्य संस्थामा अनलाईन रिर्पोटिङ सुरु भएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेको संख्या सतप्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि गाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा एसविए तालिमा प्राप्त सुत्केरी गराउने स्वास्थ्यकर्मी नभएकोले पनि घरमै सुत्केरी (होम डेलिभरी) को तथ्यांक घट्न सकेको देखिदैन । अहिले कोरोना प्रभावले पनि घटेको देखिन्छ । अहिले पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । पाचवटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग भएकाे संबादमा  कतिपय भवनहरूपनि अपाङ्गता र बालबालिकामैत्री नदेखिनु, गरिब, दलित तथा पछि परेका समुदायको स्वास्थ्य सेवामा अझै पहुँच अझै नपुगेको कतै पानी, फोहोरको उचित व्यवस्थापन जस्तो विषयमा पनि ध्यान पुग्नु जानु पर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य प्रत्यक्ष मानव जीवनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले जनस्वास्थ्य सेवालाई ३ तहकै सरकारले मूख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा ५देखि १५ बेडकने अस्पताल खेल्ने सरकारको लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी गराउने लक्ष्यका लिएपनि अझै लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण जनशक्ति र भवन रहेको छ । रसुवाका स्थानीय तहमा अझै दरवन्दीका कर्मचारी अभाव छ । दैनिक प्रशासनिक कामदेखि सवै कामका लागि एक जनाले शाखा सम्हाल्नु परेको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्था भवन अभाव छ । विनाशकारी भूकम्पपछि आपतकालिन सेवाका लागि बनेका स–साना २/३ कोठे प्रि फ्यावमा संस्थाको सवै सेवा चलेको छ । मुख्य गरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनकोहरुको बृद्धि गराउन अझै प्रवावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नपर्छ । अहिले कोभिड–१९ पछि झनै घरमै सुत्केरी हुने बढेको तथ्यांकहरु बाहिर आएको छ । केही समय अघि संवाद समुहमा छलफल गर्दा आमाछोदिङमो र गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित तवरले सुत्केरी गराउने आकर्शण गर्न सरकारले प्रदान गर्ने रकम ढिलो गरी पाएको गुनासो आयो । गर्भवती भएपछि ४, ६, ८ र ९ महिनामा नियमित स्वास्थ्य जाँच र संस्थामै सुत्केरी गराउनेलाई स्थानीय तहले पनि रकम थपेर ४ हजार ८ सय रुपियाँसम्म दिएको पाइन्छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यमा अझ सुधार ल्याउन स्थानीय तहले भवन निर्माण तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य उपचारमा अझै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

Comments

comments