सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम पुरा गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ    ०७६ साउन १४ गते

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), हृयुमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले साउन १३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरूले यो प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गरेर अझै खेल खेलिरहेका छन् ।’

यसअघि ०७६ वैशाखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार उजुरीहरूमध्ये एउटा पनि निरूपण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

ती संस्थाहरूले मुख्य रूपमा नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न थालिएको हालको प्रक्रियालाई स्थगित गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंका अनुसार द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्ने काम र फौजदारी जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइसम्म गरेको देखिँदैन ।

जसले पीडितलाई न्याय नजिक पुर्‍याउन खोजेको समेत देखिँदैन र सरकारको जुन दायित्व हो त्यो समेत पुरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण अहिलेसम्म नदेखिएको उनको आरोप छ ।

सरकारले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभादेखि अन्य मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व अनुसार काम गर्ने औपचारिक रूपमा दोहोर्‍याइरहेको छ ।

Comments

comments