सत्ता होईन जनतालाई हेर

विश्वास नेपाली

यतिबेला नेपाली जनता ज्यादै कष्ठकर दैनिकी जिइरहेका छन्। बढ्दै गएको जाडो मौसम, शीतलहर, नाकाबन्दी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र भूकम्पको पीडा। कतै पनि सरकारको उचित सहयोग देखिन्न जनताका लागि।

सरकार जनताको यी समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने चिन्तामा मात्र देखिन्छ। जनताको समस्या दिन दुुगुना, रात चौगुना बढ्दै गएको छ तर सरकारी कदम कतै समाधानर्फ देखिन्न। सरकारको उपस्थिति जनतामा छैन, गाउँमा छैन। नाकाबन्दी भएकै छ, तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्केकै छ, दन्केको आन्दोलनमा मानिस मर्ने क्रम बढ्दो छ, चीनतर्फ खोल्ने भनेको नाका खोल्न प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। भूकम्पबाट आहत जनताले आठौं महिना बित्दा पनि सरकारी राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्।

पुस २ गते रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिव ३ दर्जन भूकम्पपीडितले प्रदर्शन गरे। माग थियो– छुटेकालाई राहत रकम वितरण गरिनुपर्ने। उनीहरूसँग भूकम्पपीडित क वर्गको परिचयपत्र छ। तर सरकारी राहत पाएका छैनन्। आफूहरूलाई १५ हजार रुपियाँ रकम नदिएको गुनासो उनीहरूको छ। अन्यसरह राहत रकम नदिए कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी थियो।

लहरेपौवा गाविस -६ की गोमा भट्ट अहिलेसम्म विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन्। वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा उनको घरमात्र ढलेन, काखकी छोरी पनि लग्यो। गोमा भूकम्पको पीडामा धेरै छट्पटाइन्। श्रीमान् विदेशमा मजदूरीका लागि गएका छन्। भूकम्पको कारण मृत्यु भएको परिवारलाई दिने राहत रकमबारे उनलाई केही थाहा रहेनछ। न त उनकोमा कोही सरकारी कर्मचारी नै पुगेर सहयोग गरे। भूकम्प गएको ४ महिनासम्म उनी त्यसै बसिन्।

जब भूकम्पपीडितका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्ने संस्था मोबाइल सिटिजन हेल्प डेस्कको टिम उनको घरमा पुग्यो, उनी छक्क परिन् आफूले पाउनुपर्ने राहत रकम नपाएकोमा। हेल्प डेस्क टिमकै सहयोगमा उनले मृत्युवापतको रकम १ लाख र राहतवापतको ७ हजार गरी १ लाख ७ हजार रुपियाँ लिन सकिन्। उनी भन्छिन्– सरकारले को छुटेको छ, कसले राहत पाएका छ छैन भनेर कोही पनि बुझ्न पठाएन। गोमा जस्तै १७ जना पीडितले राहत रकम र १ सय ५७ ले परिचयपत्र हेल्प डेस्कको सहयोगमा प्राप्त गरेका छन्। तर अरु यस्तै राहतबाट वञ्चित सयौँको अवस्था भने ज्युका त्युँ छ। हेर्ने कसले ?

यी दुई घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि सरकारी कर्मचारीहरू वा सरकारको उपस्थिति समुदायमा छैन। यदि पुगेको हुन्थ्यो त जनताले न त राहत पाइन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलन गर्न जानुपर्थ्यो न त गोमा जस्तो पीडितलाई मोवाइल सिटिजन हेल्प डेस्कको टोलीले नै सहयोग गर्नुपर्थ्यो। यी त प्रतिनिधि घटना हुन्। मुलुकका १४ जिल्लाका भूकम्पपीडित यतिबेला ज्यादै कष्टकर जीविका बिताइरहेका छन्। र, गाविस कार्यालयहरूले क वर्गअन्तर्गत वितरण गरेको २० देखि ३० प्रतिशत पीडित अझै पनि राहत रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अर्कोतर्फ फितलो सरकारी संयन्त्रका कारण नक्कली भूकम्पपीडितहरूको बिगबिगी बढ्दै जाँदा पीडितहरू झन् पीडित बन्दै गएका छन्।

भूकम्पपीडितहरू चिसो मौसमलाई चुनौती दिँदै अस्थायी आवास, विस्थापित शिविरहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग विकल्प छैन। सरकारले भनेको छ– सरकारी मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्नेलाई मात्र राहत रकम तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। तर वर्ष दिन पुगिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले यसको मारमा यतिबेला सम्पूर्ण भूमिहीन परेका छन्। यतिका दिनसम्म न सरकारले आफैं केही गर्न सक्यो, न त प्राधिकरणमार्फत नै सघाउने बाटो नै खोल्न सक्यो। सक्यो त मात्र भूकम्पपीडितको नाममा राजनीतिक खिचातानी, भूकम्पपीडितको नाममा नेताका आफन्त र परिवारका सदस्यलाई विदेश सयर। भूकम्पपीडितको नाममा अनेकन चलखेल। सरकारले दिने भनेको न्यानो सहयोगवापतको १० हजार रुपियाँ पनि प्रभावकारीरूपमा वितरण हुन सकेको छैन। जुन बेला जनतालाई सरकारको खाँचो छ, त्यही बेला सरकारको सहयोग नपाए सरकार जनताकै कामका लागि हो भन्नुको के तुक हुन्छ ?

लेखक भूमिअभियानकर्मी हुन् ।

Comments

comments