सरकारले अझै भूकम्प पीडितको कुरा सुनेन

Keshab

केशब गजुरेल

विनाशकारी भूकम्प गएको ९ महिना पुरा भई सक्दा पनि सरकारले ७ हजार १५ हजार र न्यानो कार्यक्रमको १० हजार राहत पनि सवै नागरिलाई दिन सकेन । सबै भन्दा पहिला सरकारको तर्फबाट बास्तविक भूकम्प पीडितहरूको घर निरीक्षण र भुकम्प पीडित परिवार परिचय पत्र बनाउने काम सुरुवात भयो । पुर्ण क्षती या आंशिक क्षती छ भनि निरीक्षण गर्न आएका टोलीले चौतारा मुनी अथवा कुनै विद्यायल भवन वा बजारमै छटपटिएका गाउँलेहरूलाई बोलाएर लगत लिए । हुनत प्रभावित नभएका निक कम थिए तर पनि सबैलाई हचुवाको भरमा कार्ड वितरण भयो । एका तिर कार्ड पाए पछि के पाईन्छ भन्ने उदेश्यले एकै परिवारका नछुटिएका परिवारहरूले पनि भुकम्प पीडित परिचय पत्र बनाए । सरकारको नीति नियम अनुसार न वडा नागरीक मञ्च चल्न सक्यो न परिचय पत्र पाएकालाई सरकारले यथार्थ छानविन गरी रकम दिन सक्यो । परिचय पत्र बनाउने क्रम चलिरहदा पनि कति पए ठाउँहरूमा वडा नागरीक मञ्च अध्यक्षले सबन्धित निकायलाई जानकारी गराईरहेका थिए यहाँ अनियमिता भएको छ घर नहुनेले पनि परिचय पत्र बनाएर पैसा किन पाईएन भन्ने धम्की आईरहेको अबस्थामा सबन्धित निकायलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत सहि र गलत छुटयाउन कोहि लागेनन् ।

भुकम्प पछि स्वास्थ्य शिक्षा, आवास , खाद्यान्न जस्ता धेरैबाट हरेक कुरा नागरिक पिरोलिइ रहेको अबस्थामा सरकारले बास्तविक भूकम्प पीडितहरूको गुनासो सुन्न सकेको छैन । कयौ ठाउँहरूमा बाल बच्चाहरू, वृद्ध वृद्धाहरू टहरामुनि रोईकराई बस्न बाध्य छन् । अझ विस्तापीतहरूको पिडा बेग्लै किसिमको छ । रसुवा जिल्लाको हाकु , डाडागाउँ, लाङटाङ, राम्चे, गाविसका विस्तापीतहरू रसुवाको लहरेपौवा १ नौविसे र आस पासमा रहनेहरूको ब्यथा कस्ले पो सुनेको छ र ? चिसोको मौसममा टहरामुनिको बास बस्नु परेको छ । आफ्नो घर फर्कने कुनै पनि संम्भाबना नरहेको बोगटीटा नम्बर २ का छेकु लामाले सुनाए । सरकारले परिवर्तन हुन्छ तर भूकम्प पीडितहरुलाई आश्वासन बाहेक केही आएन पुन निमार्णको विषयमा खासै आशा लाग्दो योजनाहरू नल्याएकोमा उनी जस्ता हजार बढि परिवारको दुखेसो यस्तै छ । सरकारले विस्तापीतहरूको लागि अस्थाई बस्ने बास मिलाएकोमा हामीले महिनाको ४ सय ५० रुपैयाँका दरले जग्गा भाडा तिर्नु परेको छ । भूकम्पको पीडाबाट छट्पटाईरहेका छन् के सरकारले पुन निर्माणको कामलाई यस्तै गरी अल्मल गरीरहने हो भने बैशाख १२ को भूकम्पको घाउँ कहिलेपनि विसने छैनन् ।

बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यस पछिको धक्काले मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै ९ हजार नाँघेको छ । २० हजार बढि घाईते भए । कतिपय अझै बेपत्ता छन् । ५ लाख घरहरू पुर्ण क्षती भएको अनुमान छ । अन्य ३ लाख बढि घरहरू चर्किका छन् । सरकारी अनुदान तथा सहुलियत ऋण बारे निकै हल्ला चले । रसुवा दोलखा, शिन्धुपाल्चोक र गोरखामा भू क्षयका कारण केही स्थानमा बसोवास गर्न खतरा पनि छ । यस वर्ष वर्षात कम भएकोले अर्को बिपत नपरेको अनुमान पनि गरिएको छ ।

बिभिन्न संघ संस्थाहरूले उद्धार र राहत काम गरे त्यसको लेखा जोखा पनि धेरैले राख्न सकेकाख छैनन् । भूकम्पको समयमा आर्थिक अनुशासनको उलंगनको पक्षमा सरकारी तथा अन्य निकायले ध्यान दिन सकेको देखिन्न । भूकम्पको पीडाबाट केही शिकाई लिएर यसको पीडाबाट देशलाई निकास दिन र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन खर्चमा हुनसक्ने अराजकतालाई रोक्नु पर्ने देखिन्छ ।

एकतिर अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको पालन पोषण शिक्षा स्वास्थ्यको आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व छ भने ब्यक्ति तथा ऐतिहाँसिक , पर्यटकीय क्षेत्र, बाटो लगायत भौतिक पुर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भौतिक पुर्नर्निमाण मात्र होईन आर्थिक पुनर्निमाण पनि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । जिल्लामा पीडितहरूको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न अधिकारकर्मीहरू, महिला बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्ला बाल कल्याण समिति, स्वास नेपाल, ओरेक, शक्ति समुह, छात्रा संस्थाके केही हदसम्म पीडितको घाउमा मल्हम लगाएको छ । मोवाईल सिटिजन हेल्प डेक्सले बास्तविक राहत छुटेकाहरूको आवाज बाहिर ल्याएर केहीलाई राहत दिलाएको छ ।

सवै क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेको खर्चले बैशाख १२ अघिको मनोवैज्ञानीक अवस्थामा फर्कने गरी प्राथमिकता निर्धारण हुन आवश्यक छ । रसुवामा करिव १३ हजार घरधुरी थिए भने अहिले केही गाविसमा संस्थै पिच्छे फरक घरधुरीका तथ्यांक छ । जिल्लाका ९८ प्रतिशत भौतिक क्षती भएको छ भने लाङटाङ, हाकु , डाडागाउँमा गाउँ पहिरोले बगेपछि गाउँले बिस्थापित भए । भूकम्प पछि बिभिन्न तथ्यांकमा समस्या आएको छ । बास्तविक भूकम्प पीडितहरूको तथ्यांक लिन पुन गाउँ गाउँमा प्राविधिकहरू पठाउने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको कुरामा मात्र सिमीत भएको छ । भूकम्प परिचय पत्र बनाउन छुटेकाहरू अथवा बनाएर पनि सरकारी राहत स्वरुप पाउनुपर्न पैसाहरू नपाएका धेरै उदारणहरू छन् ।

यसअघि भूकम्प पीडित परिवार परिचय पत्र अवास्तविक रुपमा लिनेहरुले राहत फिर्ता गर्नु पर्छ । बास्तविक पीडितले पाउनु पर्छ यसका लागी सरकारले तथ्यमा रहेर छानविन गर्नु पर्छ । कति घाईतेको मृत्यु भएको छ । उनीहरूका नाममा बनेका परिचय पत्रका आधारमा अरुले राहत पाउने नपाउने अवस्था के हो जस्ता समस्या छ । लहरेपौवा गाविसकै स्वर्गीय गोपालप्रसाद अर्यालको नामबाट भूकम्प पीडित परिवार परिचय पत्र बनाएर पनि हालसम्म पनि पहिलो चरणको ७ हजार बाहेक सरकारी राहत पाएका छैनन् । रसुवा धेरै यस्ता छुटेकाहरू छन् के सरकारले ति छुटेकाहरूको लागि पुन पैसाहरू पठाउने छ त ? हाल राहत पाउन बाट छुटेकाहरूको मनमा यस्तै कुराहरू खेलिरहेका छन् थाहा छैन सरकारले कहिलेसम्म यस्ता ब्यतिहरूको समस्या समाधान गर्न लागि पर्न हो । अर्याल परिवार त एक उदारण मात्र हो । उनी जस्ता रसुवाका कुना काप्चामा राहत पाउन बास्तविक रुपमा छुटेकाहरूको गुनासो सुन्दा साँच्चै अन्यायमा रहेको अनुभुति हुन्छ । मोवाईल सिटिजन हेल्प डेक्स र रेडियो रसुवाको आयोजनामा भएको रेडियो कार्यक्रम सवल समुदाय कार्यक्रम तयारका लागी बिभिन्न समुदायमा पुग्दा पनि बास्तविक समस्याहरू नजिक पुगियो ।

गाउँ गाउँमा अहिले भौतिक पुर्न र्निमाण कसरी भन्ने बारे छलफल हुने गरेको छ यो सकरात्मक पाटो पनि हो । तर रसुवा जिल्लाको लाङटाङ जस्तो मुलुकको तेस्रो गन्तव्यका रुपमा परिचित पर्यटकीय क्षत्र ध्वस्त छ । तामाङ सम्पदा मार्गका रुपमा चर्चा पाएको क्षेत्र र गोसाँईकुण्ड धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र, रसुवागढी तथा तातोपानी क्षेत्रको संरक्षण हुन आवश्यक छ । ब्यक्तिका घर तथा भौतिक पुर्न निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

सरकारले २ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागी अनुदान दिने हल्ला चल्यो भने अहिले ५ लाख दिन्छ भन्ने हल्ला चलको छ । सहुलियतमा ऋण १५ लाख दिने हल्ला पनि छ । सरकारले स्पष्ट नीति तयार गरी लागू गर्न नसक्ता यस्ता कैयन समस्या देखिएको छ । भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्न बिभिन्न दातृ निकायले दिएको ७४ अबर रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । उक्त रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बिभिन्न दातृ निकायले नेपालको प्राथमिकता खर्च गर्ने भनिरहेको अवस्थामा पनि ध्वस्त संरचनाहरूको पुर्नर्निमाण गर्दा राजश्वको मात्र बढ्न नसकेपनि ऋण तथा अनुदानको मात्रा बढ्ने सम्भावना बढि छ । यसले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । यसका लागी सरकारको क्षमता र तत्परता आवश्यक छ । सरकारले सष्ट नीति निर्माण गरी नागरिकलाई अबको पुर्नर्निमाण कसरी भनेर प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । त्यसका लागी दुरदर्शिता योजना निर्माण हुनु महत्वपुर्ण हुन्छ ।

लेखक मोवाईल सिटिजन हेल्प डेक्स रसुवाका स्वयमसेवक हुन् ।

Comments

comments