सरकार समक्ष ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पेस

received_997149030857397

रसुवा, ०७८ साउन २६ गते । रसुवाका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानआयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनेलगायत समसामयिक विषयमा ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र सरकार समक्ष ०७८ साउन २६ गते पेस गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद ढकालमार्फत नेपाल सरकारबाट भएका केही निर्णयहरूले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको हुँदा मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूका तर्फबाट अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडाले ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेका हुन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा मन्त्री परिषदको वैठकको २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरूलाई अन्यौलतातर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा योे निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी ०७८ साउन १५ गते महाकाली नदीतर्ने क्रममा ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुइन काटी’महाकाली नदीमा खसेर वेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहररूको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गाउँपालिका स्तरमा नै पीसिआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितहरुको उपचार भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरू गर्न र यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन भनिएको छ । संयुक्त सरकारबाट ०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभावपार्ने विषयहरू समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरूको राष्ट्रिय सहमति बिना कार्यान्वय नभएको अवस्था र उठाइएका विषयहरूको उचित संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आमनागरिकमा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरू प्रति सचेत रहन समेत उल्लेख छ ।

स्थानीय तहरूको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यी तहहरूको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गरी स्थानीय तहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यानाकर्षणपत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

सो ध्यानाकर्षणपत्र  मानव अधिकार एलाइन्स रसुवा, जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च, इन्सेक, गैसस महासंघ र मानव अधिकार तथा समुदायिक विकास स्रोत केन्द्रले संयुक्त रुपमा पेस गरेका हुन् ।received_357954979114425

Comments

comments