सांसदले मागे भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ५ लाख

earthquake-dhading-2

७ मंसिर, काठमाडौं ।

भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ अनुदान कम भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर ५ लाख दिन सांसदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संसदको विकास समितिले भूकम्पपछिको पुननिर्माण प्रगतिको अवस्था र नाकाबन्दीको बारेमा अर्थमन्त्रीसहितका सरकारी अधिकारीसँग बसेको बैठकमा सांसदहरुले २ लाख कम भएको बताएका हुन् ।

भूकम्पपीडितको अवस्था कष्ठकर बनेको भन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसदहरुले तत्कालै जनतालाई घर बनाउने कार्यविधि पारित गरी ठाउँ हेरेर ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले भने- सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाले मेरा जिल्लाको लाङटाङमा ४ बण्डलजस्ता पनि पुग्दैन, त्यसैले भौगोलिक अवस्था हेरेर निर्धारण गरिनुपर्छ । समग्रमा ५ लाख रुपैयाँ अनुदान होस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

जनता अब सरकारलाई पर्खेर बस्ने अवस्थामा नरहेकाले चाँडै घर बनाउने मापदण्ड र अनुदान पठाउनुपर्ने ढकालले बताए । ‘जनता आफ्नै तजबिजमा आफ्ना लागि व्यवस्था गर्न थालिसकेका छन्, सरकारबाट कहिलेसम्म आशा गरेर बस्ने प्रष्ट पारिनुपर्छ’ उनले भने ।

रविन्द्र अधिकारी, सभापति, विकास समिति

सबैतिर एउटै रकमले घर नबन्ने भन्दै ढकालले दुर्गम र उच्च हिमाली भेगका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै अनुदान रकम ३ किस्तामा वितरण गर्न पनि सांसदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान चार किस्तामा दिने योजना अघि सारेको छ । घर निर्माण भइसक्दा अन्तिम किस्ता दिने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

बैठकमा समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भूकम्प पीडितहरुको अवस्था र पुननिर्माणका सन्दर्भमा भइरहेका कामको प्रगतिबारे अर्थमन्त्री पौडेल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसँग जानकारी मागेका थिए ।

सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित नहुन्जेलका लागि यसको काम पनि योजना आयोगलाई नै दिएको छ । सांसदहरुले जाडोले भूकम्प पीडितको अवस्था कष्ठकर बनिसकेको भन्दै चाँडो घर बनाउने कार्यबिधी पारित गरेर अनुदान पठाउन दबाव दिएका छन् ।

एकीकृत बस्ती विकासको सन्दर्भमा पनि सरकारले चाँडो कार्यविधि बनाउनुपर्ने सांसदहरुले बताए । त्यस्तै भूकम्प पीडितलाई दिइने सहुलियत ऋण पनि शहर र गाउँको हकमा मिलाउनुपर्ने उनीहरुले बताएका थिए ।

समितिले नाकाबन्दीपछिको असहजता अन्त्य गर्ने, वैकल्पिक नाकाहरु खुलाउने र अहिले भइरहेका चीनतर्फको नाकालाई नियमित गर्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।

www.onlinekhabar.com

Comments

comments