सिन्धुलीको विकास : ठेक्का दिने, कमिशन लिने जनप्रतिनिधीकाे मनाेमानी

Kamalamai-Nagar-khagda-khatri-e1592838979753

Kamalamai-Nagar-khagda-khatri-e1592838979753मुलुक संघीय संरचनामा गयाे । गाउँमै सिंहदरवार (स्थानीय सरकार) हुन्छ । यसबाट नागरिकको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा ठूलो आशा र विश्वास थियो । तर शिन्धुलीकाे कमलामाई नगरपालिकाकाे बजेट परिचालनको अवस्था हेर्दा एउटा डरलाग्दो तस्वीर आउँछ । कमलामाई नगरपालिकाले यो असार मसान्तमा ३ वटा आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयन गरी सक्छ । अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरपालिकाले १ अर्व ६ करोड ८२ लाख ९० हजार रूपियाँ वजेट विनियोजन गरेको छ ।

 यस आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको राजस्व र आन्तरिकबाट आम्दानी जम्मा हुने पैसा मध्ये ५७ करोड ४० लाख मध्ये चालु खर्चमा १३ करोड ९४ लाख चालुमा राखियो । त्यसैगरी ४३ करोड ४६ लाख १० हजार पैसा पुँजिगतमा राखिएको छ । यही ४३ करोड मध्ये १४ वटा वडालाई पठाईएको १४ करोड भने असार मसान्तमा झण्डै ९८ प्रतिशत प्रगतीको अवस्थामा पुगेको छ । जस्ले साना–साना आयोजना कुलो, खानेपानी बाटो मर्मत, शिक्षा, कृषिमा खर्च गरेका देखिन्छ । तर बाँकी रहेको झण्डै ३० करोड भने नगरपालिका आफैँले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छ ।

अझ भनौं यो रकम नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीको तजविजि खर्च हो । उनले नगर सभामा सभागृह निर्माण १ करोड, खोला नियन्त्रणमा १ करोड, शिक्षा सुधारमा १ करोड २० लाख, युवा रोजगार कार्यक्रममा १ करोड, कृषि तथा पशु स्वास्थ्यमा १ करोड, सिन्धुली जिल्ला अस्पताल स्वास्थ सेवा प्रवाहमा ५० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

माथि दिईएका जस्तै नगर प्रमुख खत्रीले ४२ वटा शिर्षकमा रकम विनियोजन गरेका छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पनि गरिएको भएको छैन । उनी यो रकमलाई आर्थिक वर्षको आधाआधीसम्म कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाउँदैनन् । आए पनि पुरक बजेट मार्फत रकमान्तर गर्छन् । मन लाग्दी खर्च गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन्छन् । बजेटमा नागरिकका जीवन व्यवहारमा परिवर्तन हुने खालका शिर्षकमा विनियोजन गरिन्छ तर पुरक बजेटमा संसोधन गरेर निर्माण कार्यमा लगानी गरिएको देखिन्छ । किन त यस्तो भन्दा नगरपालिका भित्रकै एक प्राविधिक नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्, ठूलो आयोजनामा रुपान्तरण गर्ने वित्तिकै यो टेण्डर प्रक्रियामा जान्छ । नगरपालिका प्रवक्ता कर्ण घिसिङ र इन्जिनियर निर्माण व्यवसायी बार्तामा बस्छन् । निर्माण व्यवसायी संघले संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर घोषित रुपमै आयोजना निर्माण गर्न पाउने फर्मबाट ५ प्रतिशत उठाउने गरेका पाईन्छ । त्यो केही प्रतिशत टेन्डर हालेर झिक्ने फर्मलाई वितरण गरिन्छ । केही प्रतिशत बाँकी र ५ देखि १० प्रतिशत अघोषित कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग बहादुर खत्री, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पुरुषोत्तम अधिकारी, प्रवक्ता कर्ण घिसिङ र प्राविधिक फाँटका कर्मचारीको मिलेमतोमा बितरण गरिन्छ ।

केही समय अघि अघि १४ करोड बराबर कमलामाई नगरपालिकाले १४ करोड हाराहारीमा टेण्डर गरेको थियो । साँढे तीन करोड हाराहारीमा ठेक्का भने मिल्न सकेन वाँकी सवै मिलेमतोमै निर्माण व्यवसायीले बितरण गरे । आयोजना लेनदेनमा मिल्यो तर नगरपालिकाले स्विकृत भने गर्न आलटाल गर्यो । कारण थियो नगरपालिकाको आन्तरिक संयन्त्रले पाउने कमिशनको चक्कर नमिल्नु । प्रवक्ता घिसिङको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायी संघसँग बार्ता भयो । लेनदेनमा हिसाब मिल्यो विस्तारै आयोजना सम्झौतामा गर्न थालियो ।

यी उदाहरण हुन्, कमलामाई नगरपालिका यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । नगरप्रमुख खड्ग बहादुर खत्री, प्रवक्ता कर्ण घिसीङले यो पटक हरेक वडामा गएको १ करोड बराबरको बिकास निर्माण यसपटक नदिने निर्णय गरेर आयोजना दिने पैसा नदिने योजाना अनुरुपको बजेट बनाउँदै छन् । अहिले यो आयोजना ल्याउने नाममा नेकपा निकट वडा अध्यक्षहरुलाई पटक–पटक राखेर छलफल गरियो । यो छलफल स्थानीय एक गैर सरकारी संस्थाको कार्यालय, वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष र अधिवक्ता टंक थापाको घरमा भएको छलफलले नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु सहमत भए । छलफलमा खत्रीले तर्क गरे काँग्रेसले जितेका वडाध्यक्षले आफूले भनेको नमान्ने । बजेट आफू अनुकुल बाड्ने गरेको, नेकपाका कार्यकर्ताले हामीले हारेको वार्डमा कुनै पनि आयोजनामा सहभागीता नपाएकाले पनि यसो गरिएको हो भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

अब हामी आयोजना माग्छौं काँग्रेसले हारेका वडामा हाम्रो पार्टी कमिटी लगाएर पनि योजना ल्याउँछौँ । केही ती वडाध्यक्ष र पार्टी कमिटीले छानेको योजना समावेश गरेर आउने चुनावमा ती वडा पनि जित्ने योजना आफू निकटका वडाध्यक्ष र पार्टी कमिटीले सोध्दा बताउने गरेका छन् ।

तर भित्र योजना भने फरक रहेको नगरपालिका श्रोतले बताउँछ । मेयर खत्री र प्रवक्ता घिसीङको मिलेमतोमा नेपाल सरकारले ५० लाखसम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसका कारण हजारौँ नागरिक कुनै न कुनै रुपमा विकास निर्माणमा संलग्न भएर ती आयोजनामा उनीहरुले स्वामित्व लिएका छन् । कमलाई नगरपालिकाले भने २० लाख मात्राका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ । त्यसको कारण भनेको देखिने र सुनिने योजनाका नाममा निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा ठेक्का दिने र कमिशन लिने योजना मै २० लाखसम्मको योजना मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने योजनामा नीतिगत संशोधन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

हरेक वडा स्तरमा दिईएका १ करोड बराबरकै आयोजना देखिने र सुनिने अवस्थामा छन् । नागरिकका साना–साना खानेपानी, सडक, कृषि, शिक्षा, लगायतका समस्या समाधान गर्न सघाउ पुगेको थियो । देखिने र सुनिने योजनाका नाममा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकाले गर्ने काममा नगरपालिकाले लगानी गर्नु भनेको सर्वसाधरणको जीवनमा परिवर्तन हैन जनप्रतिनिधीको जीवनमा साच्चिकै परिवर्तन आउने निश्चत देखिन्छ ।

Comments

comments