सोनियाको ‘पशुपति काण्ड’देखि नयाँ संविधानसम्म

Harihar-Pokhrel

हरिहर पोखरेल

यतिबेला नेपाल भारतको सम्बन्ध नमिठो मोडमा उभिएको छ । प्रजातन्त्रको लामो इतिहास भएको भारतले ९० प्रतिसत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संबिधानसभाबाट पारित गरेको संविधानलाई स्वागत गर्न सकेको छैन । भारतको साउथ ब्लकको नियन्त्रणमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका पुरातन कर्मचारीहरुको गलत चलखेलका कारण भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको सरकार नेपाल मामिलामा नराम्रोसँग फसेको छ ।
हिन्दु धर्ममा गहिरो आस्था राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा पशुपतिनाथको मुलुकका जनतालाई अघोषित नाकाबन्दी लगाएर संकटमा पारिएको छ ।

केही समय पहिला अर्थात २०७१ साल साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउदा जसरि नरेन्द्र मोदीले नेपाली जनताको नेपाली नेताहरुको मन जितेका थिए त्यसको ठीक उल्टो अहिले नेपालमा नरेन्ऽ मोदीको नाम सुन्न कोहि चाहदैनन । यसरी एक वर्षमै नेपाली भूमिमा नरेन्द्र मोदीलाई हाइहाइदेखि बाइबाइसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

नाकाबन्दीको सिलसिला

नेपाल भारत सम्बन्धको आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९५० देखि यता भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको यो तेस्रोपटक हो । सन् १९७० अक्टोबर ३० तारेख राति १२ बजेदेखि भारतले पहिलो पटक नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको घोषणा गर्यो । तर, त्यो नाकाबन्दी जम्मा १२ घण्टा मात्र भयो ।

नेपालमा त्यो नाकाबन्दीको बिरोधमा ब्यापक बिरोध भयो । नाकाबन्दीपछि वार्ताहरु हुन थाले तर, बार्ता सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि पुनः भारतले डिसेम्बरको अन्त्यमा तीन दिन नेपाल आउने सामान रोक्यो । भारतका ब्यापारमन्त्री ललितनारायण मिश्र र नेपालका उधोग बाणिज्य मन्त्री नवराज सुबेदी बीच काठमाडौमा निरन्तर बार्तापछि स्थिति सहज भयो । म्याद सकिएको दुई देशवीचको ब्यापार पारवहन सन्धि नवीकरण भयो ।

नेपालले राखेको ब्यापार र पारवहन सन्धि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भन्ने माग भारतले अस्वीकार गर्‍यो र नेपाल ब्यापार र पारवहन सन्धि एउटै गर्न बाध्य भयो ।

नेपाल-भारत ब्यापार तथा पारवहन सन्धि सकिनै लाग्दा तात्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनीधि बिष्टले सन् १९६९ जुन २५ मा नेपालबाट प्रकाशित हुने सरकारी स्वामित्वको पत्रिका द राइजिङ्ग नेपालमा आफ्नो अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता लैजानुपर्ने, उत्तरी चेकपोस्टमा रहेका भारतीय प्राविधिकहरु हटाउनुपर्ने, १९६५ को हातहतियार खरिद सम्बन्धी गोप्य सन्धि खारेज गर्नुपर्ने लगायत सन् १९५० को सन्धि अनुरुप भारतले कुनै काम नगरेको हुँदा नेपालले मात्र त्यो सन्धि पालना गर्न बाध्य नहुने लगायतका कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि नै भारतले नाकाबन्दी गर्ने चुनौती दिएको थियो ।

त्यसैको प्रतीकात्मकरुपमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसो त नेपालका जननिवार्चित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला नेपालको जेलबाट निस्केपछि उपचारको निम्ति युरोप जानका लागि नेपालले उनलाई राहदानी उपलब्ध गराउन मानेन र उनी भारतीय राहदानी बोकेर सन् १९७० मेमा युरोप गए । त्यहाँ उनले नेपालको तानाशाही साशनको बिरुद्ध अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा बोलेकोबाट पनि नेपाल रुष्ट थियो ।

त्यसैमाथि नेपालले आफ्नो देशमा भएको भारतीय सैनिक मिसनलाई सन् १९७० अगष्ठ १७ मा भारतमा फिर्ता पठायो । त्यसको दुई महिनामा नै भारतले अक्टोबर ३०, १९७० मा नाकाबन्दी लगाएको थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भारतले नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकताको उपयोग नगरोस् भन्ने नै चाहन्छ ।

राणा शासन र त्यसपछिको दशक

राणा शासनका स्थापनाकार जंगबहादुर राणाकै पालादेखि नेपालको भारतमा शासन गरिरहेको बि्रटिस इण्डिया कम्पनिसँग बिशेष सम्बन्ध थियो । यही बिशेष सम्बन्धका कारण राणाहरुले १०४ वर्षसम्म नेपालमा एकछत्र शासन गरे ।

राणाहरुको अन्त्यपछि पनि भारतको शासन लिएको त्यहाँको कांग्रेस पार्टीले नेपालसँग बिशेष सम्बन्धबाट नै जान चाहन्थ्यो । बिशेष सम्बन्ध भनेको नेपालको सम्पूर्ण मामिलामा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका हुनु नै थियो । नेपालले स्वतन्त्ररुपले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्न नपाउनु नै थियो । बि. स.२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले त्यो सम्बन्ध कायम नै राखे ।

राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भारतीय अधिकारी गोबिन्दनारायण नै रहेका थिए । त्रिभुवनको निधनपछि राजा हुन पुगेका महेन्द्रले भने भारतसँगको बिशेष सम्बन्ध तोड्न चाहन्थे । त्यसैकारण सम्बन्धमा उतार चढाब हुने गर्दथे । महेन्द्रपछि राजा भएका वीरेन्द्रले पनि भारतसँग विशेष सम्बन्ध राख्न चाहेनन् ।

सिक्किमको विलय र नेपालको प्रतिक्रिया

सन् १९७३ मा सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराएपछि नेपालमा त्यसको तिब्र बिरोध भयो । त्यसो त भारतको सहयोगमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश फुटेर नयाँ देश बन्दा पनि नेपालले बिरोध नगरेको हैन, तर त्यो बिरोध विरोधमै मात्र सीमित थियो । तर, सिक्किम बिलयको कुरा नेपालले यति धेरै बिरोध गर्‍यो कि नेपालको तर्फबाट भारतीय दुतावासमा आधिकारिक बिरोधपत्र नै बुझाइयो ।

यता नेपालमा चालु रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमै सिक्किम विलयको चर्को बिरोध गरे । नेपालका ठाउँ-ठाउँमा भारतबिरोधी प्रदर्शन भए । भारतले त्यतिबेला नेपालमा रहेका आफ्ना राजदुत तथा सहयोग मिसनका निर्देशकहरुलाई फिर्ता बोलायो । नेपाल भारत सम्बन्धमा पुन खचपच शुरु भयो ।

त्यसबेला पनि भारतले तेल आपूर्ति बन्द गर्ने धम्की दियो भने नेपाल पठाइने सामान पनि दुई देश बीचको ब्यापार पारवहन सन्धि विपरीत अन्य तेस्रो मुलुकमा जस्तै कर लगाउने घोषणा गर्‍यो । उसले आर्थिक वर्ष १९७४ र ०७५ का लागि नेपाल पठाउने सामान अन्य मुलुकसरह कर र भन्सार लगाएर पठायो जसले नेपालको आर्थिक अवस्थामा नराम्रो असर पर्‍यो ।

नेपालको आर्थिक अवस्था चौपट भए पछि नेपालले सन् १९७४ अगष्ट ११ का दिन सिक्किमको मामला भारतको आन्तरिक मामला भएको नेपालको कुनै चासो नरहेको भनेर सिक्किम भारत बिलयको स्वागत मात्र होइन भारतले सन् १९७४ मे १८ मा गरेको आणविक परीक्षणको पनि स्वागत गर्‍यो अनि सम्बन्ध पुनः सामान्य बन्न पुग्यो ।

यसबाट के अर्को कुरा प्रष्ट हुन्छ भने भारत जसरी पनि नेपाललाई आफ्नो पहुँचबाट बाहिर गएको देख्न सक्दैन, अलिकति यताउता गर्‍यो कि समस्या पारिहल्थ्यो ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/335151/#sthash.7CxSzPaH.dpuf

Comments

comments