दरबारमार्गमा छापा मारिन्न, मुहानै सफा गरिन्छ

uvaraj khatiwada
 ‘राज्य संयन्त्रका नटबोल्ट खुकुलिए, अब कसिन्छ’
डा. युवराज खतिवडा

अहिले जनचाहना एकदमै उच्च छ । हामी सामू अत्यन्त धेरै चुनौती छन् । असीमित दायित्वको चाङमाथि बसेर अर्थप्रणाली सुदृढ गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका समस्या छन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कर तिरेको अनुभूति विकासमा प्रतिविम्बित हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय धेरै अर्थमा असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयजस्तो भएको छ । हामीले स्रोत नै नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठायौं । स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनेर र स्रोत नै नभइकन पनि बजेट निर्माण गर्‍र्यौं । पछि सिर्जना भएका दायित्वको त हिसाव नै गरेका छैनौं ।

अघिल्लो वर्ष नै राजश्वको आधार उच्च आर्थिक वृद्धिमा भएको हुनाले यो वर्ष त्योभन्दा उच्च गतिले बढाउन हामीलाई चुनौती छ । यो वर्ष मुलुक धेरै निर्वाचनमा केन्दि्रत भइरहँदा राज्यका संयन्त्र अलि खुकुलो भएको अनुभूति मैले गरेको छु । त्यो चाहे सीमा क्षेत्रका हुन् वा समग्र राज्यका अन्य संयन्त्र हुन् । अब तिनै खुकुला भएका ‘नटबोल्ट’ र ‘जुइना’हरू हामी कस्दैछौं ।

हामी राजश्व लक्ष्यभन्दा माथि लान्छौं । राजश्वका लक्ष्य भनेको न्यूनतम हो, अधिकतम होइन । हामी त्यसभन्दा माथि जान कोसिस गर्छौं ।

जुन हिसावले हाम्रो आयात बढिरहेको छ र यसको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ, त्यो सही हो कि होइन ? सही हो भने सोही अनुसार राजश्वमा प्रतिविम्वित भएको छ कि छैन ? यदि छैन भने हामीले केकेमा सुधार गर्नुपर्छ ? यो सोचनीय विषय हो ।

यसैक्रममा हामीले कर भन्सार प्रणाली चुस्त बनाउन काम सुरु गरेका हौं । यो यथार्थ कुरा हो । हामीले निर्णय गरेरै अघि बढेको हो ।

निर्वाचनमा जनताद्वारा अभिमत पाएका प्रतिवद्वताहरू कार्यान्वयन गर्न गइरहँदा ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयनका तहमा जानु छ । तर, हामी अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दैछौं, यस हिसावमा पनि हामीले ठूलो जिम्मेवारी बोकेका छौं ।

हाम्रा केही परिसूचकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाता, केन्द्रीय बजेट घाटामा छ, ब्याजदर धेरै उच्च छ र लगानीकर्ताहरूले उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । यस्तै प्रतिबिम्ब हामीले वरिपरि बजारमा देखिरहेका छौं ।

यदि हामीले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर गरिरहने हो भने हामीलाई कुनै न कुनै रुपमा बाहृय पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहृय पूँजीले आन्तरिक पूँजी बढाउन परिपूरक भूमिका खेल्छ, न कि प्रतिस्थापन ।

आन्तरिक र बाहृय लगानी एकअर्कामा परिपूरक हुन्छ । त्यो मानेमा हाम्रो निजी क्षेत्रले बढी लगानी गर्न वातावरण पाउँछ । तरलताको समस्या, ब्याजदरको समस्यालाई त्यसले सम्बोधन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान त्यसले स्रोत बढाउँछ ।

हाम्रो मात्र बचतले जतिसुकै कोसिस गरे पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीले साधन स्रोत पाउँदैनौं । तसर्थ अलि बाहृय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । त्यही क्रममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने कुरा गरिएको हो । सोही शिलशिलामा बैंकहरूले ‘लाइन अफ क्रेडिट’ बाट बाहिर बजारबाट, वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो अवसर पनि खोलौं भनेको हो मैले । हाम्रा बैंकले बाहिर पार्किङ गरेका स्रोत छन् भने त्यो पनि ल्याऔं भनेको हो, यो विषयमा मैले राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गरेको छु । यी सबै विषयको हामी मूल्याङ्कन गर्छौं र त्यसलाई खुला गर्न पनि जानुपर्छ ।

अर्को विषय छ -स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको कार्यान्वयन । यसलाई हामीले कार्यान्वयनको कुन चरणमा छन्, कार्यान्वयनको सुरुआतै चरणमा छन र राज्यको दायित्व पनि धेरै छैन भने हामी त्यसलाई ‘ड्रप’ गर्छौं । कार्यान्वयनको चरणमा छन र अघि बढेका छन् भने हामी त्यसलाई ‘मोडिफाई’ गर्छौं र धान्न सकिने हिसावले कार्यान्वयनमा लान्छौं ।

समग्रमा हेर्दा चारदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व चालू आवमा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हिजो जुन प्रकारले अस्वाभाविक ढंगले आयोजनाहरू स्वीकृत गर्दै गइयो, त्यही आयोजनाको ‘लिगेसी’ बोकेर यो सरकार चल्दैन । तसर्थ हामीले आयोजनाको हकमा पूर्ण समीक्षा गर्छौं ।
स्वेतपत्रमार्फत, जुन हामी चाँडै नै सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौं, त्यसमा यी कुराहरू समेटिन्छ । त्यसमार्फत हामी अघि बढ्न चाहन्छौं । केही संकेतहरू निर्देश गर्छौं ।

स्थानीय तहको पैसा खर्च भएपछि तरलताको समस्या समाधान हुने स्थितिचाहिँ आंशिकमात्रै हो । हाम्रो तरलताको समस्या अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन सक्छ । किनभने, हामी जुन आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेका छौं, जुन लगानी बढाउने कुरा गरिरहेका छौं, हाम्रो स्रोत पर्याप्त नहुन सक्छ । तसर्थ अहिले तत्कालको तरलताको समस्या हल भए पनि दीर्घकालमा यो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नका लागि खुद पूँजी प्रवाहका सम्पूर्ण अवयवहरू चलायमान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चको विषय करिब २० वर्षदेखि निरन्तर उठिरहेको छ । हामी त्यही टालटुले जवाफ पनि दिइरहेका हुन्छौं । जेठ १५ मा बजेट आयो, साउन १ गतेदेखि अख्तियारी पनि गयो, बजेट निकासा भए, कार्यक्रम स्वीकृत पहिल्यै भए । सबै कुरा भए । तर, पनि काम हुँदैन । काम भए पनि भुक्तानी भएन । काम नहुनु एउटा पाटो होला । तर, भएको कामको पनि भुक्तानी हुँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूलाई म निर्देशन दिन्छु -सम्पूर्ण हाम्रो लेखाप्रणालीमा काम भएर भुक्तानी दिन हामी असार किन पर्खन्छौं ? यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ ।

योबाहेक कामलाई अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अनुगमन टोली बन्छ, त्यो भएपछि हामीमाथि नै पनि काम नगरेबापत अनुगमन गर्न र निगरानी राख्न पाउँछ । त्यस हिसावले हामी आफैं पनि जवाफदेहिताको श्रृंखला विकास गर्दैछौं । यसले पनि हामीलाई अघि लक्ष्यतर्फ बढ्न सहयोगी वातावरण बन्छ ।

यसवर्ष हामीले प्रशस्त बहाना पाएका छौं, चुनाव भयो, भरखर संसद बसेको छ, सरकार गठन भएको छ, अघिल्लो सरकारको दायित्व बोकेर यो सरकार अघि बढ्नुपर्ने छ । यो आफ्नो ठाउँमा छ । सालबसाली रुपमा देखिएका सानातिना समस्याहरूलाई हामी अहिले नै पनि समाधान गर्दै जान सक्छौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको समस्या छ । चैत लागेपछि अब हामीले स्रोत पनि दिनुपर्छ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणवापत तल्लो तहलाई उपलब्ध गराउन सक्ने रकमको सांकेतिक अंक पनि दिनुपर्नेछ ।

असार १ गते प्रदेश र असार १५ गते स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ । तसर्थ हामीले अत्यन्तै छोटो समयमा ठूला निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ । वित्त आयोगले पूर्णरुप नपाउञ्जेल आयोग, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय समन्वयात्मक हिसावले काम गर्छौं ।

राजश्व उठाउने कुरामा चाहिं हामीसँग धेरै अवसरहरू छन् । हामी करका दर हैन, दायरा बढाउने कुरा गर्छौं । मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा हामी अपडेट गर्छौं ।

भन्सारमा कम मूल्याङ्कन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहानमै यसलाई सम्बोधन गर्छौं । यसो गरेनौं भने कुनै न कुनै विसंगतिमा हामी सधैं संघर्ष नै गरिरहने अवस्थामा हामी फस्छौं । त्यसैले हामी मुहान सफा गरौं भनेर लागेको हो ।

यसक्रममा भन्सार प्रशासनदेखि लिएर सम्पूर्ण कर प्रणालीदेखि बजारसम्मको अनुगमन गर्ने तहमा हामी जान्छौं । कुनै पुराना ऐनमात्रै देखाएर अब बजारलाई तर्साउने कुरामात्रै होइन, कानूनसम्मत हिसावले हामीले पनि काम गर्नुपर्‍यो ।

निजी क्षेत्रले पनि अर्को निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्दिने गरी काम गरिदिनुभएन । मैले चेम्बर, औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रका साथीहरूलाई भनेको छु -तपाईहरूले यो माग राखिरहँदा अर्को बाटोबाट अरुलाई असर त पारिरहनुभएको त छैन ? मुहान सफा गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका मामिलामा हामी अलि उदार भएकै हो । यसको थोर -बहुत जब अपजस म पनि लिन्छु । तर, अब यसलाई हामीले सुदृढीकरण र एकीकृत गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगदमात्रै बाँडने कुरा होइन । यसका विभिन्न आयामहरू छन्, चाहे स्वास्थ्य विमा होस्, चाहे आवास सुविधा होस् वा सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सुविधा होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अरु प्रकारका अवसरहरू हुन् । यी सबै कुरालाई हामी सामाजिक संरक्षणका दायरामा ल्याएर । सामाजिक सुरक्षाका नाममा भएको नगद प्रवाहमात्रै हामीले गरेका छौं, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुछ, नगदले अलि अव्यवस्थित भयो ।

बदलिँदो परिस्थितिमा केही गैरबजेटरी माग हुन्छन् । तर, वित्तीय अनुशासनको लागतमा हामी केही पनि अनुशासनहीन काम गर्दैनौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन हो अनि स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण हो र खर्चको प्रभावकारिताका लागि अनुगमन हो । यसरी हामी अघि बढ्न चाहन्छौं । आधारभूत आवश्यकताहरू कुण्ठित नहुने कुरामा हामी सचेत रहन्छौं ।

(बुधबार बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार) 

Comments

comments