धुन्चे, रसुवा विनाशकारी भूकम्प पछिको आपतकालिन सहयोग कार्यक्रमको नेपाल कृषि बन प्रतिष्ठानले सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रम धुन्चेमा २२ गते सम्पन्न गरेको छ । विनाशकारी भूकम्प पछि रसुवामा कार्यरत संस्थाहरुले खर्च सार्वजनिक गरी लेखाजोखा गर्ने यो पहिलो…
मंसिर २१, रसुवा । राष्ट्रिय युवा पुनर्निर्माण सञ्जालले भूकम्प प्रभावपित क्षेत्र रसुवा जिल्लामा विराज तामाङको अध्यक्षतामा ११ कार्यसमिति भएको एलाईन्स निर्माण गरेको छ । बैशाख १२ र पटक पटक गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूको स्थालगत अनुगमन…
रसुवा । रसुवा जिल्लाको विकट भोर्ले गाविसका ३ विद्यालयका करिब १ हजार छात्रछात्राले राहतस्वरुप शैक्षिक सामाग्री प्राप्त गरेका छन् । एमाले निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अन्तर्गतको नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल–र्याफ्टिङ–एयरलाईन्स मजदुर…
रसुवा लहरेपाैवा गाविसका सनतकुमार आचार्य कहिल्यै निजी शिक्षालय पुगेनन्। एसएलसी रसुवाकै सरकारी स्कुल नीलकण्ठ उच्च माविबाट उत्तीर्ण गरे, प्लस टु त्यहीँबाट सके। स्नातक राजधानीको रत्नराज्य क्याम्पसमा पढे। त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरबाट स्नातकोत्तर सक्दा उनको हातमा…
धुन्चे, रसुवा माटोमा रहेको उर्वरा शक्ति पत्ता लगाउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले रसुवाका विभिन्न १६ गाविसको माटो परीक्षण गरेको छ । माटोको उर्वराशक्ति कम भइरहेको बेलामा माटोको पिएच मापन गरी माटो सुहाउँदो खेती प्रणाली अबलम्बन…
धुन्चे रसुवा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुशन्धान बिभाग महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको निर्देशन अनुसार रसुवामा पनि लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागी सञ्जाल तथा कार्यकारीणी समिति गठन भएको छ ।
धुन्चे, रसुवा रसुवागढी केरुङ नाकाको स्तरोन्नती गर्न व्यवस्थापिकको संसदको विकास समितिको एक टोलीले अध्ययन गरेपछि सरकारका उच्च पदस्त अधिकारी तथा मन्त्रीहरु समेतको एक टोली जिल्लाको सडक अवस्था बारे अध्ययन गर्न शुक्रबार बिहान रसुवागढी भ्रमण गर्न…
सुष्मा न्यौपाने कालिकास्थान रसुवा जनताको पीडामा ट्रेड युनियन भन्ने नाराका साथ भूकम्प पीडितलाई राहत बितरण कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल टे«ड युनियन महासंघ जिफन्टले ४० जना मजदुरहरुलाई ५ हजारका दरले राहत बितरण गरेको छ । नेकपा एमाले…
हिमनाथ देवकाेटा नेपाल टेलिकम रसुवाले दिएको जानकारी अनुसार आव ०७२/७३ को कार्तिक मसान्तसम्म ४ सय ३९ ल्याण्डलाइन फोन वितरण गरेको छ । धुन्चेमा २ सय ३९, कालिकास्थान ९६, स्याफ्रुवेशी ७२ र टिमुरेमा ३२ ओटा लाइन…
काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाका शिक्षक, कर्मचारी तथा नीति–निर्माताका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामै अध्यापन गराउन कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै यसको जानकारी दिएका…