दलन कहिलेसम्म ?

Biswash

विस्वास नेपाली

बहस

शताब्दीऔँदेखिको दलनको अभ्यासलाई मेट्न बोलौँ, यसको अन्त्य जरुरी छ । 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘तिमीले कोठा पाइनौ, हामीले कोटा’ भन्ने ट्रोल बन्यो । दलित समुदायकी एक युवती अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिन खोज्दा घरधनीले दलितकी छोरी रहिछौ भनेर नदिएपछि उब्जिएको बहस अहिले सतहमा छ । सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाहरूले आ–आफ्ना तर्क राखिरहेकै छन् । कोठा र कोटाको सन्दर्भ उठाएर फेसबुक, ट्विटरजस्ता सञ्जाल भर्न भ्याएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायमाथि आएका टीकाटिप्पणी खपिनसक्नु छ । पहिले–पहिले व्यवहारमा देखिने विभेद आजकल सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि भिन्न हिसाबले देखिँदै छ । खासगरी, पढालिखा व्यक्तिहरूकै यसमा संलग्नता छ ।

रूपा सुनारलाई कोठा नदिने घरधनीलाई उजुरीपछि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनलाई छुटाउन संघीय शिक्षामन्त्री आफैँ प्रहरी चौकी पुगे, आफ्नै गाडी चढाएर घरसम्म उनलाई छाडिदिए । यसरी मन्त्रीले अभियुक्तलाई साथ दिएर दिनदहाडै कानुनको खिल्ली उडाए, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीले । कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनुपर्ने मन्त्री नै कानुनको धज्जी उडाउन लागिपर्छन् भने यो देशमा सदियौँदेखि दलनमा परेका समुदायको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दलितमाथिको अपमान र विभेदको विषयमा राष्ट्रिय मूलधाराका मिडियाले प्राथमिकता दिएका छन्, दलितमाथिको अन्याय असह्य भएको राय सुझाएका छन् । तर, यसरी मिडियामा आएका सामग्रीलाई लिएर अभिव्यक्त नकारात्मक टिप्पणीहरू पढ्न योग्यसमेत छैनन् । ‘तिमीले कोठा पाइनौ, तिम्रो कारण हामीले कोटा पाएनौँ’ –यो केही गैरदलित युवाले रूपा सुनारलाई व्यंग्य गर्दै लेखेका हुन् । यसले के देखाउँछ भने केही मानिसमा रहेको जातीय अहंकारवादी सोच, संकीर्णता र प्रवृत्तिले समाजलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने र परिवर्तनलाई रोक्ने गरेको छ ।

पढालिखा विद्वान्हरू भन्छन्– हुन त जातपात केही होइन, तर घरमा बाबु–आमा मान्नुहुन्न, त्यसैले समस्या छ । यो त सहानुभूति मात्र भयो । समानुभूतिको अभ्यास उनीहरू कहिल्यै गर्नै चाहँदैनन् । जे छ चलिरहोस् भन्ने तर्कले त यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेतर्फ मलजल गरेन र ?

यसबाट समस्या थपिँदै जान्छ, समाधान हुँदैन । यदि कुनै व्यापारीले बिक्री गर्नका लागि सामान राखेको छ भने त्यो सामान यसलाई बेच्छु र उसलाई बेच्दिनँ भन्न पाउँछ र ? पसलमा जो आउँछ, उसैलाई बेच्ने हो नि, होइन र ? पसलमा बस्नेले आफ्नो सामानको मूल्य लिएर ग्राहकलाई बेच्ने हो । त्यसैगरी, घर भाडामा लगाउँछु र त्यसबाट केही आम्दानी लिन्छु भन्ने जुनसुकै घरधनीले पनि यही गर्नुपर्ने होइन र ? मानिसको घरमा मानिस बस्ने हो । जनावरलाई समेत आफ्नो ठानेर पालनपोषण गर्ने मानिसले अर्काे मानिसलाई गरेको विभेदको यो व्यवहार कति जायज छ, त्यो पनि अहिलेको गणतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासका बीच !

घटना रूपा सुनारको मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि यस्तै भइरहेको छ । कानुनमा यस्तो व्यवहार दण्डनीय हुने लेखिएको छ । तर, खास अर्थमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि दण्डको भागीदार बनाइएको छैन । यो विडम्बना हो ! यस अर्थमा कानुन देखाउनका लागि मात्रै बनाएको जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय यस्ता जातीय विभेदका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । नेपाली समाजमा अहिले पनि जातपात जब्बर छ । जातिवादी अहंकार र भेदभाव हटेको छैन । जातका आधारमा हुने विभेद अन्याय र अत्याचारका घटना कम हुँदै जानुपर्ने हो, तर विडम्बना, उल्टै बढेको छ । यसको रूप भने फेरिएको छ ।

नेपाली समाज जटिल प्रकृतिको छ । कुनै पनि गाउँ, टोल र समुदाय यस्तो छैन, जहाँ मिश्रित जाति, समुदायको बसोवास नभएको होस् । यसो हुनुको पनि कारण छ, फरक जातिसँग फरक सीप र क्षमता छ, जुन एक–अर्कामा साटासाट गर्छन् र जीविका चलाउँछन् । एउटै जातिसँग सबैखाले सीप नभएकाले एकअर्काप्रति निर्भर छन् । कुनै समय थियो, जतिवेला मानिस सीमित थिए । विभेद थिएन । समयक्रममा एकअर्काको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जीवन निर्वाहका लागि फरक–फरक सीप, क्षमता प्रदर्शन गर्दै एकअर्काको सहयोगी बन्दै आए । सुरुवातमा भाइचाराको सम्बन्ध भएका मानिसबीच कालान्तरमा कामका आधारमा वर्गीकरण गरियो । कामका आधारमा उच–नीचको व्यवहार गर्न थालियो । पछि त्यसैलाई जातमा परिणत गरियो र दमन, शोषणको दुष्चक्र गहिरिँदै गयो । अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा हामी गणतन्त्र, लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ । समानताको अभ्यासको गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । विभेदरहित समाजको अभ्यास गर्ने सपनाहरू बाँडिरहेका छौँ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यासमा समाहित हुने भनिरहेका छौँ, तर हामी आफ्नो बानी र व्यवहारमा कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ र छैनौँ । अनि यो सम्भव छ र ? पढालिखा विद्वान्हरू भन्छन्– हुन त जातपात केही होइन, तर घरमा बाबु–आमा मान्नुहुन्न, त्यसैले समस्या छ । यो त सहानुभूति मात्र भयो । समानुभूतिको अभ्यास उनीहरू कहिल्यै गर्नै चाहँदैनन् । जे छ चलिरहोस् भन्ने तर्कले त झन्–झन् मानिसबीच चल्दै आएको यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेतर्फ मलजल गरेन र ?

दलित समुदायले केही वर्षअघिदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी सहभागिताका आधारमा केही अवसर पाउन थालेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइएको कोटा यही अवधारणअन्तर्गतको व्यवस्था हो । ‘दलितलाई आरक्षण किन ?’ जस्तो विचार युवाहरूमा आउनु राम्रो संकेत होइन । युवाहरूले त परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने चुनौती लिन सक्नुपर्छ । लोकसेवा तथा सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि आरक्षण दलित समुदायले मात्र लिएका पनि होइनन्, यो त जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, महिला, दुर्गम क्षेत्र सबैलाई छ । लोकसेवा आयोगको तथ्यांक हेर्दा वर्तमान निजामती सेवामा २.२२ प्रतिशत, नेपाली प्रहरीमा ९.४५ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ८.१४ प्रतिशत, न्याय सेवामा १.०९ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको सहभागिता देखिन्छ, जबकि जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंख्या छ । अनि यहाँ कहाँनेर ‘कोटा’ले अर्थ राखेको छ र ? हचुवाको भरमा विरोध गर्नुभन्दा यो यथार्थमा सबैको ध्यान जानु उचित होला ! गलत व्याख्या र प्रचार गरी हरेक विषयलाई घालमेल बनाउनु भनेको एकता नचाहनु, समृद्धि नचाहनु र विखण्डनलाई प्रश्रय दिनुबाहेक के हुन सक्छ ?

अहिले आरक्षणलाई सवाल बनाउने हो भने अहिलेसम्म केही सीमित वर्गले लिएका अवसर र त्यसबाट क्षति बेहोरेका समुदाय र वर्गलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्छ ? इतिहासको लेखाजोेखा गरौँ, राज्यका हरेक निकायमा अहिलेसम्म बाहुल्यता कसको रह्यो ?

वास्तवमा नेपालमा दलित समुदाय मात्र होइन, अन्य जाति पनि विभिन्न कारणले सदियौँदेखि पछाडि पारिएका छन् । ती समुदायले सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व पाउन सकेका थिएनन् । पहुँच र प्रभुत्वका आधारमा केही सीमित वर्ग र जातिले मात्रै सबै अवसर लिँदै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई बलियो बनाउनका लागि तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलालगायतलाई उनीहरूको हक अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबारे धेरै प्रशिक्षित गरायो । यसैकारण घर–घरबाट मानिस जनयुद्धमा उतार्न पनि सक्यो । सीमान्तकृतहरूको बलमा माओवादी जनयुद्ध हुँदै ऐतिहासिक जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको र अहिलेको नयाँ व्यवस्था आएको हो । दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, थारू, भूमिहीन, सुकुमबासी र महिलाले परिवर्तनको आन्दोलन र लडाइँमा भाग लिए । ज्यानको आहुति दिए । घाइते र अपांग भए । यो हिजोकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनका लागि थिएन । अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बदल्नका लागि थियो । राज्यको सीमाक्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने हरेक मानिसले बराबरी हक र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा माओवादी आन्दोलनले जागरण ल्यायो र न वर्षाैंदेखि हेपिएका, पछाडि पारिएका र अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई आरक्षणमार्फत मूलधारमा ल्याउन राज्य तयार भयो ।

आरक्षण सधैँ रहने पनि होइन । दलितलगायत अवसरबाट पछाडि पारिएका समुदायले एकपटक शिक्षा, रोजगारी र राज्यको निकायमा अवसर पाएपछि त्यसपछिका नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाएर अवसर लिन्छन् । यसपश्चात् समानताका आधारमा अभ्यास सुरु हुन्छ । अहिले आरक्षणलाई सवाल बनाउने हो भने अहिलेसम्म केही सीमित वर्गले लिएका अवसर र त्यसबाट क्षति बेहोरेका समुदाय र वर्गलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्छ ? इतिहासको लेखाजोखा गरौँ, राज्यका हरेक निकायमा अहिलेसम्म बाहुल्यता कसको रह्यो ? यहाँ केही सीमित वर्ग र समुदायले शासन व्यवस्थाका नाममा दलन गरेको छ, अन्याय गरेको छ । अन्याय र दलनमा परेका समुदायले न्याय खोज्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? म पनि नेपाली नागरिक हुँ, मैले पनि राज्यका अरू नागरिकसरह अधिकार पाउनुपर्छ भनेर बोल्न यी समुदायका मानिसले नपाउने कारण के हो ? सवाल यो हो । दलितमाथिको दलनको इतिहास तीन हजार वर्षदेखिको हो । त्यसयता फरक–फरक रूपमा यसले संस्थागत हुन पायो । मानव सभ्यतासँगै विकास नभएको, कालान्तरमा शासनको अभ्यासले सिर्जना गरेको हो छुवाछुत, विभेद र दलन नमेटेसम्म कलंकको टीका समाजको निधारमा रहिरहनेछ ।

बहस यहाँबाट सुरु गरौँ– दलित समुदायलाई सधैँ विभेद किन ? सधैँ दलनमा किन ? दलित नै भूमिहीन किन ? सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित किन ? शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित किन ? मुलुकको शासनसत्तामा सधैँ भर्‍याङ मात्र बनाइने कि नेतृत्व तहमा पनि पुर्‍याउने ? दलितले अन्यसरह मानवअधिकार नपाउने किन ? ‘कोटा’ अर्थात् आरक्षण दलितले मात्र लिएका हुन् ? आरक्षण पहिलेदेखि थियो कि अहिले मात्र ? दलित समुदायको मुद्दा सिर्फ दलितको मात्रै हो कि राज्यको पनि हो ? दलित महिलाको सवाल अरू महिला र अधिकारकर्मीको सवाल बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो मानवअधिकारको सवाल बन्छ कि बन्दैन ? देशको संविधान र कानुनमा लेखिएको अधिकारको उपयोग गर्ने अधिकार यी समुदायलाई पनि स्वतस्फूर्त हुन्छ कि हुँदैन ? यी विषयमा बहस जरुरी छ ।

समानता, सहअस्तित्व सबै मानिसमा आवश्यक छ कि छैन ? छ भने बोलौँ । छैन भने कारण बताइदिउँ । यो सवालमा महिला अधिकारकर्मीका आँखाबाट हेरौँ, बोलौँ । युवाको आँखाबाट हेरौँ र बोलौँ । विद्यार्थीको नाताले बोलौँ, सञ्चारकर्मीको नाताले लेखौँ । त्योभन्दा पनि एउटा मानिसलाई परेको समस्या हो, म मानव बोल्नुपर्छ भनेर बोलौँ, आत्मैदेखि खुलौँ । समस्या सकिन बेर लाग्दैन । खाँचो प्रतिबद्धताको मात्र हो । कुरा समानताको गर्ने, तर व्यवहार भने फरक गर्ने संस्कार तोडौँ । यसको मतलब हिंसा गरौँ भन्ने होइन । हिंसाले ल्याउने परिवर्तन दिगो हुँदैन । समानताको अभ्यास गरौँ । संवाद गरौँ । दलितका छोराछोरीलाई पनि शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा अवसर दिऊँ । फरक जातिबीच हुने विवाहलाई निमोठ्ने होइन, उत्प्रेरणा दिऊँ । दलित दलनमा छन् । यस्तो दलन कहिलेसम्म ? यो शताब्दीऔँदेखिको दलनको अभ्यासलाई मेट्न बोलौँ । यसको अन्त्य जरुरी छ । दलित शब्द भएकै कारण दलनको निरन्तरता हो भने यो शब्द पनि हटाइदिऊँ । सबै मानिसलाई कम्तीमा मानिसकै दर्जा त दिऔँ । एउटा मानिसले अर्काे मानिसलाई मानिसका रूपमा स्वीकार गरौँ । संसार बदलिनेछ । समृद्धि छाउनेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार